CM बघेल और मंत्रिपरिषद की बैठक में ये हुए महत्वपूर्ण निर्णय, 3 IPS पुलिस अफसरों का किया डिमोशन ...

Bhupesh baghel cabinet

तीन दिवसीय राज्योत्सव-2019 साईंस काॅलेज मैदान में

1988 बैच के आईपीएस संजय पिल्ले, आरके विज और मुकेश गुप्ता की पदोन्नति आदेश को निरस्त किया गया 

रायपुर (khabargali) मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुए कल आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए-

तीन दिवसीय  राज्योत्सव साईंस काॅलेज मैदान में

छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्योत्सव-2019 का आयोजन तीन दिवसीय होगा। यह आयोजन राजधानी रायपुर के साईंस काॅलेज मैदान में होगा। राज्योत्सव में आयोजित किए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

आरक्षण संशोधन 2019 का प्रस्ताव

छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) संशोधन अध्यादेश-2019 जारी करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा नियमों में संशोधन

जनगणना वर्ष 2011 की आबादी के अनुसार शासन द्वारा राज्य स्तरीय सीधी भर्ती के पदों में अनुसूचित जनजाति के लिए 32 प्रतिशत और अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित किए गए 13 प्रतिशत के अनुरूप ही छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियमों में संशोधन करने का निर्णय लिया गया।

कल्याणकारी योजनांतर्गत खाद्यान्न का आबंटन

छात्रावास-आश्रम तथा कल्याणकारी संस्थाएं जो राज्य सरकार से अनुदान/मान्यता प्राप्त हैं, उन्हें कल्याणकारी योजनांतर्गत खाद्यान्न का आबंटन मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत किया जाएगा। इसमें 15 किलो प्रति हितग्राही के मान से प्रति माह 655 टन चावल प्रदाय किया जाएगा। इस निर्णय से 471 कल्याणकारी संस्थाओं के 43 हजार 640 हितग्राही लाभान्वित होंगे।

छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम में परिवर्तन

छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम मर्यादित कंपनी एक्ट के अंतर्गत गठित निगम है, मुख्यमंत्री जी की अति व्यस्तता के कारण संचालक मण्डल की नियमित बैठकें आयोजित करने में विलंब होता है। अतः संचालक मण्डल में परिवर्तन किया गया है। जिसमें अब मुख्य सचिव अध्यक्ष होंगे। वित्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक निर्माण, वन, नगरीय प्रशासन एवं विकास, राजस्व, खनिज साधन विभाग के सचिव और प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम संचालक होंगे।

क्रय के लिए आनलाईन पोर्टल एक अक्टूबर से

केन्द्र सरकार के जेम पोर्टल के स्थान पर राज्य सरकार द्वारा शासकीय विभागों में क्रय के लिए आनलाईन पोर्टल एक अक्टूबर 2019 से शुरू किया जा रहा है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित) में संशोधन का निर्णय लिया गया।

तीन आईपीएस  पुलिस अफसरों का किया डिमोशन

राज्य में पुलिस महानिदेशक स्तर के 3 अतिरिक्त पदों को भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा सहमति नही दिए जाने के फलस्वरूप भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को महानिदेशक वेतनमान में पदोन्नत करने के आदेश दिनांक 6.10.2018 को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

विधानसभा सचिव पद पर निर्णय़

छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिव पद को वर्तमान सचिव के कार्यकाल तक प्रमुख सचिव के पद पर उन्नयन करने का निर्णय लिया गया।  

गौशालाओं में पशुओं की मृत्यु पर रिपोर्ट 

जांजगीर-चांपा जिले में पुलिस अभिरक्षा में श्री सतीश नोरंगे की मृत्यु तथा दुर्ग एवं बेमेतरा स्थित गौशालाओं में पशुओं की मृत्यु की घटना की न्यायिक जांच की रिपोर्ट बैठक में प्रस्तुत की गई।

नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल का होगा आयोजन

राजधानी रायपुर में 27, 28 और 29 दिसंबर को आयोजित किए जा रहे नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल के आयोजन की रूपरेखा और कार्ययोजना की चर्चा की गई।

युवा उत्सव आयोजनव रूपरेखा पर चर्चा 

युवा उत्सव (यूथ फेस्टिवल) 2019-20 के तहत विकासखण्ड से लेकर राज्य स्तरीय आयोजन की रूपरेखा पर चर्चा की गई। यूथ फेस्टिवल में 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक विकासखण्ड स्तरीय, 15 नवंबर से 10 दिसंबर तक जिला स्तरीय और 12 से 14 जनवरी राज्य स्तरीय युवा उत्सव आयोजित किया जाएगा।
बैठक में सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रेजेन्टेशन का अवलोकन किया गया।

भूपेश सरकार ने मुकेश गुप्ता समेत 3 पुलिस अफसरों के डिमोशन की बताई ये वजह

सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई  कैबिनेट  की बैठक में 1988 बैच के आईपीएस  संजय पिल्ले, आरके विज और मुकेश गुप्ता की पदोन्नति आदेश को निरस्त कर दिया गया है. इन तीनों अफसरों को पूर्व की डॉ. रमन सरकार ने डीजी पद पर प्रमोट किया था. सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बीते मंगलवार की रात को हुई कैबिनेट की बैठक में पदोन्नति आदेश को निरस्त करने का निर्णय लिया गया. कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए वरिष्ठ मंत्री रविन्द्र चौबे ने मामले की जानकारी दी. मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि भारत सरकार के गृह विभाग  द्वारा सहमति नहीं देने के बाद 1988 बैच के आईपीएस संजय पिल्ले, आरके विज और मुकेश गुप्ता की पदोन्नति आदेश को निरस्त किया गया है. उल्लेखनीय है कि राज्य में यह पहला मौका है, जब तीन सीनियर आईपीएस अफसरों डिमोट किया गया है.