CAA के समर्थन में रायपुर में सड़क पर उतरे लोग

सीएए के समर्थन में आज एक महासभा ने विशाल तिरंगा यात्रा निकाली

पाकिस्तान से आए लोगों ने बताया वहां का हाल, कहा- वीजा के सहारे पूरा जीवन भारत में जी लेंगे, लेकिन वापस नहीं जाएंगे

रायपुर (khabargali) हाल में हुए संसद से पास हुए नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के समर्थन में राजधानी में गुरुवार को सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे। नागरिकता संशोधन कानून समर्थन समिति की ओर से बूढ़ातालाब धरना स्थल पर समर्थन महासभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित सभा को सांसद सुनील सोनी, विधायक बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व विधायक राजेश मूणत, नेता प्रतिपक्ष धरम लाल कौशिक, विहिप के प्रदेश अध्यक्ष रमेश मोदी सहित अनेक वक्ताओं ने संबोधित किया। इन सभी वक्ताओं ने  सीएए के तकनीकी पहलुओं पर प्रकाश डाला तथा इस संशोधन कानून को देशहित में करार दिया साथ ही इस कानून का विरोध कर रहे लोगों की कड़ी आलोचना की। उक्त सभा मे सिंधी, मुस्लिम, सिख, गुजराती, बंगाली, जैन समेत सभी समाज के लोग इस विशाल धरना प्रदर्शन में शामिल हुए ।

देश के अल्पसंख्यकों की ज़िम्मेदारी सरकार की- कौशिक

कार्यक्रम में मौजूद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि सभी देश के अल्पसंख्यकों की ज़िम्मेदारी सरकार की है। पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों की जिम्मेदारी वहां की सरकार पर है, भारत में जो हैं उनकी ज़िम्मेदारी भारत सरकार पर है, लेकिन दूसरे देशों में रहने वाले हिन्दू, जिन्हें वहां सताया जा रहा है, उन्हे भारत की नागरिकता देने के लिए नागरिकता संशोधन कानून लाया गया है। उन्होंने कहा कि आज जरूरत इस बात की है कि इसे एक सहमति से देश में लागू करने की। लेकिन यहां परिस्थिति उल्टी है, लोगों को जानबूझकर भड़काया जा रहा है। भारतीय नागरिकता क़ानून को गलत तरीके से परिभाषित किया जा रहा है।

 बिल से छत्तीसगढ़ में निवास हजारों लोगों को फायदा होगा- सोनी

कार्यक्रम में मौजूद बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने कहा कि ये नियम से भारत में रह रहे लोगों को तनिक भी प्रभावित नहीं करेगा। ना ही किसी की नागरिकता खत्म की जाएगी, बल्कि ये दूसरे देशों में रह रहे अल्पसंख्यक लोग जो भारत में निवासरत हैं, उनके लिए यह क़ानून है। इसे संप्रदाय विशेष में गलत ढंग से परोसा जा रहा है, जिस वजह से इसका विरोध हो रहा है। हम इस सभा में इसीलिए आए हैं ताकि लोगों को ये बता सके कि नियम क्या है, जिससे सच्चाई से वो अवगत हो सकें और किसी के गुमराह करने में न आएं।  

यहां भ्रम फैलाया जा रहा है उस पर ध्यान न दें-चौधरी

वहीं पूर्व आईएएस और भाजपा नेता ओपी चौधरी ने कहा कि आज इस सभा की जरूरत इसलिए है क्योंकि देश के कई हिस्सों में इस कानून को गलत तरीके से परोसा जा रहा है। इस कानून को जन-जन तक पहुंचाकर इसकी सच्चाई से वाक़िफ़ करना जरूरी है और जो गलत तरीके से लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। सरकार कई जगह कार्रवाई कर रही है. और तेज़ी से इस पर कार्रवाई करना चाहिए। मैं छत्तीसगढ़ की जनता से अपील करता हूँ जो यहां भ्रम फैलाया जा रहा है उस पर ध्यान न दें। जो सच्चाई है उसको जान ले पढ़ लें इस क़ानून से उन लोगों को फ़ायदा मिलेगा जो 2014 से भारत में निवासरत हैं।

पाकिस्तान से आए 10 परिवार भी शामिल हुए समर्थन महासभा में

पाकिस्तान से आए अवंति विहार में निवासरत दस परिवार भी शामिल हुए। पाकिस्तान से आए नरेश ढोढई ने कहा कि मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी में वीजा लेकर 2001 से रह रहा हूं।  अपनी आपबीती बताते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में लोगों का बहुत ही खराब स्थिति है। वहां जीना बहुत कठिन है। पल-पल स्वाभिमान और इज्जत को कुचला जाता है। सभा स्थल पर मौजूद पाकिस्तान से आए लोगों ने एक स्वर में कहा कि सालों से भारत में वीजा के सहारे रह रहे हैं, सारी उम्र वीजा के सहारे यहां रह लेंगें, लेकिन पाकिस्तान नहीं जाएंगे।

रैली निकाल विशाल तिरंगा लहराया

समर्थन सभा के तुरंत बाद रैली निकाली गई जिसमें विशाल तिरंगा लहराया गया और रैली में भारतमाता की जय के नारे गूंजे। इस अवसर पर राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश अग्रवाल, प्रवीण मैशेरी, पार्षद विश्वदिनी पाण्डेय सहित अनेक लोग उपस्थित थे।

 देश में करीब 62 फीसद लोग नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन करते हैं-  स्नैप पोल सर्वे

देश भर के करीब 62 फीसद लोग नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन करते हैं। केवल असम के करीब 68 फीसद लोग इसके खिलाफ हैं। 55.9 फीसद लोगों का मानना है कि सीएए और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (एनआरसी) केवल घुसपैठियों के खिलाफ है, जबकि 31.9 फीसद इसे मुस्लिमों के खिलाफ मानते हैं। देश भर के करीब 65.4 फीसद और असम के 76.9 फीसद लोग चाहते हैं कि एनआरसी पूरे देश में लागू होना चाहिए। यह जानकारी आइएएनएस-सीवोटर द्वारा शनिवार को जारी स्नैप पोल सर्वे में दी गई है। 47 फीसद लोगों का मानना है कि सीएए पारित कराने में संविधान का उल्लंघन हुआ है और करीब इतने ही लोगों का मानना है कि संविधान का उल्लंघन नहीं हुआ है। सर्वे के दौरान 5.5 फीसद लोगों ने कहा कि वह इस संबंध में कोई राय नहीं दे सकते। देश भर के 3000 से ज्यादा नागरिकों पर 17 से 19 दिसंबर के बीच कराए गए स्नैप पोल सर्वे में असम, पूर्वोत्तर और मुस्लिम समुदाय में से हर एक से 500 से ज्यादा लोगों को नमूने के तौर पर लिया गया।

कानून के समर्थन में देश भर में प्रदर्शन

बता दें नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। 22 दिसंबर को महाराष्ट्र के नागपुर सीएए के समर्थन में एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई। रैली में हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। लोग तिरंगा झंडा और CAA के समर्थन में पोस्टर और बैनर लेकर सड़कों पर निकले। उधर, दिल्ली, मुंबई, उदयपुर, हरिद्वार, बंगलुरु और चेन्नई में अलग-अलग जगहों पर इस कानून के समर्थन में रैलियां निकाली गईं।

विरोध प्रदर्शन भी जारी

वहीं दूसरी तरफ इस कानून के विरोध में देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कई जगह इन प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हिंसक पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़पें हुईं जिनमें कई लोगों की मौत हो गई।  पुलिस ने हजारों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

कोलकाता में मोदी को धन्यवाद देने 1 करोड़ पोस्ट कार्ड

कोलकाता में नागरिकता संशोधन कानून के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने को अब प्रदेश भाजपा की ओर से राज्यवासियों को पोस्ट कार्ड मुहैया कराया जाएगा। जिस पर राज्य के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस कानून के लिए धन्यवाद देने के साथ ही अपने विचार भी व्यक्त करेंगे। साथ ही बताया गया कि इस कानून के समर्थन में प्रदेश भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री को एक करोड़ पत्र भेजने की योजना है और नववर्ष के शुरुआत से ही प्रदेश पार्टी इकाई के नेता इसको ले सक्रिय हो जाएंगे।