भूपेश कैबिनेट ने 33 अहम बिंदुओं पर महत्वपूर्ण फैसले लिए...जानिए क्या-क्या हुए निर्णय ?

रायपुर (khabargali) मुख्यमंत्री निवास में आज भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक में आज कई बड़े फैसले हुए हैं। करीब 4 घंटे चली बैठक में 33 अहम बिंदुओं पर फैसला लिया .राज्य कैबिनेट ने आज विधायकों व पूर्व विधायकों को बड़ी सौगात दी है. राज्य सरकार ने जहां विधायकों व पूर्व विधायकों का यात्रा कूपन बढ़ा दिया है, तो वहीं पूर्व विधायकों की पेंशन भी बढ़ायी गयी है. पहले विधायकों को 4 लाख और पूर्व विधायकों को 2 लाख रुपये यात्रा कूपन मिलता था, अब ये राशि बढ़ाकर विधायकों के लिए 8 लाख और पूर्व विधायकों के लिए 4 लाख कर दी गयी है. वहीं पूर्व विधायकों के लिए पेंशन भी अब बढ़ा दी गयी है. कैबिनेट की बैठक से जो बातें निकलकर सामने आई है उसमें 6 नए सहकारी बैंक को मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही नौकरी में स्थानीय लोगों की भर्ती होगी. निजी स्कूल में फीस नियंत्रण पर भी चर्चा की गई है.

कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद मंत्री रवींद्र चौबे ने कहा कि आज राजीव गांधी न्याय योजना के लिए 1500 करोड़, गोधन न्याय योजना के लिए 4 करोड़ 50 लाख और तेंदूपत्ता संग्राहकों को 232 करोड़ रुपए स्थानांतरित किया गया है. सभी 22 जिला कमेटी के कांग्रेस भवन, अब राजीव भवन के नाम से ही जाने जाएंगे. 25 अगस्त के विधानसभा सत्र में बजट का प्रथम अनुमोदन पेश किया जाएगा. जिसमें जलजीवन मिशन, अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल समेत सभी योजनाएं शामिल रहेंगी. अनुपूरक बजट को हरी झंडी 25 अगस्त से छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में राज्य सरकार अपना पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। जल जीवन मिशन, तीन मेडिकल कालेज की स्थापना, कोरोना से निपटने, इंग्लिश मीडियम स्कूल, मरवाही-पेंड्रा-गौरेला नये जिले के उत्थान के लिए व राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए राशि का प्रबंध इस अनुपूरक बजट के माध्यम से की जायेगी।

ये हैं कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले

1. विधानसभा के सदस्य का यात्रा भत्ता बढ़ाकर 8 लाख और पूर्व सदस्य का 4 लाख किया गया.

2. पूर्व विधायक के पेंशन में कई गई वृद्धि.

3. प्राइवेट स्कूल के फीस नियामक आयोग को विनियमन विधेयक को भी शामिल किया गया है.

4. अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अब मुख्यमंत्री ना होकर एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष की व्यवस्था की गई है.

5. नए जिले GPM को भी तृतीय और चतुर्थ वर्ग की भर्ती में स्थानीय को प्राथमिकता दी जाएगी.

6. एर्राबोर हत्याकांड में प्रत्येक प्रभावित परिवार को 4 लाख की सहायता राशि दी जाएगी.

7. अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग आयोग के नियमों को संसोधित कर सदस्य संख्या बढ़ाकर 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 6 सदस्य करने का निर्णय लिया गया.

8. महासमुंद, बालोद, बलौदाबाज़ार, बेमेतरा, जांजगीर, सरगुजा समेत 6 जगहों पर नए सहकारी बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया है.

9. लोक सेवा गारंटी में आवेदन की तारीख शामिल नहीं की जाती थी, अब संशोधन में आवेदन की तारीख भी अनिवार्य रुप से बताने का प्रावधान किया गया.

10. बस्तर विश्वविद्यालय अब शहीद महेंद्र कर्मा के नाम से जाना जाएगा.

11. अरपा विकास प्राधिकरण को भंग करके अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण बनाए जाने को कैबिनेट की मंजूरी मिली है.

12. छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए केंद्र से अनुरोध किया जाएगा.

13.भंडार क्रय नियम को संशोधित किया गया है.