किसानों को धान खरीदी के पहले दिन से ही करें राशि का भुगतान - मुख्य सचिव

धान के अवैध आवक को रोकने सभी बार्डर एवं सीमावर्ती सोसायटियों में विशेष निगरानी के निर्देश

धान के कोचियों और दलालों पर रखें पैनी निगाह, धान खरीदी के लिए 21 हजार करोड़ की व्यवस्था

रायपुर (khabargali) मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज यहां मुख्यमंत्री निवास कार्यालय के केबिनेट हॉल में खाद्य, सहकारिता, कृषि, मार्कफेड, नागरिक आपूर्ति निगम के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियों की गहन समीक्षा की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को हर हाल में 28 नवम्बर तक राज्य के सभी उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एक दिसम्बर से धान खरीदी को ध्यान में रखते हुए सभी समितियों में बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने समितियों को बारदाने की आपूर्ति करते समय अधिकारियों को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखने के निर्देश दिए कि जिन समितियों में धान की आवक ज्यादा होती है, वहां बारदाना आपूर्ति अधिक संख्या में की जाए। किसानों से खरीदे जाने वाले धान के एवज मेें एक दिसम्बर से ही राशि का भुगतान किसानों के खाते में किए जाने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए गए।

बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, सहकारिता सचिव श्री हिमशिखर गुप्ता, खाद्य सचिव श्री टी.के. वर्मा, राजस्व सचिव श्री एन.एन.एक्का, मार्कफेड की प्रबंध संचालक श्रीमती किरण कौशल, नान एमडी श्री निरंजन दास सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्य सचिव ने राज्य में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय के लिए पंजीयन कराने वाले कृषकों की संख्या और पंजीकृत रकबे के बारे में भी अधिकारियों से जानकारी ली। मुख्य सचिव ने कृषि एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को दो दिन के भीतर सोसायटीवार पंजीयन रकबे का मिलान और त्रुटि सुधार करने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पोर्टल में यदि किसी किसान का रकबा शो नहीं हो रहा है अथवा त्रुटि पूर्ण है, तो उसे दुरूस्त किया जाना चाहिए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को राज्य की सभी सीमाओं, सीमावर्ती सोसायटियां और ऐसी सोसायटियां जहां बीते वर्षों में धान की शार्टेज की मात्रा अधिक है, वहां विशेष निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में किसानों से धान उपार्जन के लिए टोकन व्यवस्था को लेकर भी चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने सभी सोसायटियों में धान खरीदी की व्यवस्था पर निगरानी के लिए नोडल अधिकारी तैनात करने के भी निर्देश दिए गए।