रायपुर (khabargali) राज्य में करीब 600 इलेक्ट्रिक वाहन डीलर्स पंजीकृत हैं। लेकिन, उनकी संया के बराबर भी चार्जिंग स्टेशन नहीं होने पर पारिवहन विभाग के अधिकारियों ने नाराजगी जताई। साथ ही कहा कि वाहन कंपनियां अपने डीलर्स और शोरूम में अनिवार्य रूप से चार्जिंग प्वाइंट स्थापित करें। प्रमुख ई-वाहन निर्माता कंपनियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि वाहन की बिक्री के साथ मोबाइल ऐप के माध्यम से ग्राहकों को चार्जिंग प्वॉइंट का लोकेशन भी उपलब्ध कराते हैं।
रायपुर. प्रदेश में जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) के लिए करीब 1000 चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। इन्हें शोरूम और अन्य स्थानों पर स्थापित किया जाएगा। परिवहन विभाग सचिव एस प्रकाश की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय भवन में इसे लेकर ईवी निर्माता कंपनियों के साथ बैठक हुई। इस दौरान ईवी पॉलिसी को बढ़ावा देने और चार्जिंग प्वाइंट की स्थापना करने के संबंध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।
अधिकारियों ने बताया कि राज्य में 1 लाख 49 हजार इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हैं। लेकिन, मात्र 290 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन हैं। इसमें रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जिलों में करीब 50 फीसदी और अन्य जिलों में 50 फीसदी हैं। राज्य शासन द्वारा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोत्साहित करने के लिए हितग्राहियों को सब्सिडी दी जा रही है। पेट्रोल पंपों और इलेक्ट्रिक वाहन विक्रेताओं से चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने कहा।
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