रायपुर(khabargali)। कोरोना महामारी का प्रकोप कम होने के साथ सरकार के निगम-मंडल और आयोगों में हलचल बढ़ गई है। राज्य सरकार ने मंगलवार को विभिन्न निगमों-मंडलों में पदाधिकारी बनाए गए 16 नेताओं को मंत्री का दर्जा देने का आदेश जारी किया है। इस आदेश से अब चार विधायक भी मंत्रियों जैसा प्रोटोकाल पाएंगे।
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, रायपुर उत्तर के विधायक और छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप सिंह जुनेजा को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। दुर्ग शहर से कांग्रेस विधायक और राज्य भंडारगृह निगम के अध्यक्ष अरुण वाेरा भी कैबिनेट मंत्री का शिष्टाचार पाएंगे। वन विकास निगम के अध्यक्ष और बसना विधायक देवेंद्र बहादुर सिंह का दर्जा भी कैबिनेट मंत्री का हो गया है। नारायणपुर विधायक और छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष चंदन कश्यप को राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन नेताओं को मंत्री पद का यह दर्जा केवल प्रशासनिक प्रोटोकाल के लिए दिया गया है। उनको वेतन-भत्ता और अन्य सुविधाएं संबंधित निगम-मंडलों से ही मिलेगा।
प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों का भी बढ़ा कद
नए आदेश से प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष और सरकार में नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। प्रदेश उपाध्यक्ष और खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन और कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख व पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा पाएंगे।
इन नेताओं काे अब कैबिनेट मंत्री का दर्जा
क्रेडा के अध्यक्ष मिथिलेश स्वर्णकार, श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष शफी अहमद, खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी, रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष सुभाष धुप्पड़, मछुआ बोर्ड के अध्यक्ष एमआर निषाद, अन्त्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष धनेश पाटिला और छत्तीसगढ़ औषधीय पादप बोर्ड के अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक।
तीन नेताओं को राज्य मंत्री का शिष्टाचार
हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष चंदन कश्यप, राज्य अनुसूचित जाति आयोग की उपाध्यक्ष पद्मा मनहर और अन्त्यावसायी सहकारी वित्त निगम की उपाध्यक्ष नीता लोधी को राज्य मंत्री का दर्जा मिला है।
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