साय कैबिनेट के 5 बड़े फैसले: 500 करोड़ का स्टार्टअप-NIPUN मिशन, कर्मचारियों को आयु सीमा में राहत

रायपुर (खबरगली ) मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में रोजगार, कौशल विकास, स्टार्टअप, निर्यात और न्यायिक अधोसंरचना से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने युवाओं को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाने के लक्ष्य के साथ मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन के लिए अगले पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30, नवा रायपुर में करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से NSTI की स्थापना, सरकारी कर्मचारियों की अधिकतम आयु सीमा 38 से बढ़ाकर 45 वर्ष करने और दुर्ग में नए जिला न्यायालय भवन के लिए भूमि उपलब्ध कराने जैसे महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए।

एक नजर में साय कैबिनेट के 5 अहम फैसले

1. 500 करोड़ रुपये का मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन। सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र, 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर।

2. 200 करोड़ रुपये की लागत से नवा रायपुर में NSTI की स्थापना।

3. सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 38 से बढ़ाकर 45 वर्ष।

4. दुर्ग में नए जिला न्यायालय भवन के लिए 4 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने का फैसला।

5. छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को मंजूरी।

कैबिनेट के फैसले पढ़ें अब विस्तार से 

1. 500 करोड़ का मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन

साय कैबिनेट ने युवाओं के लिए मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन के तहत अगले पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मिशन के अंतर्गत प्रदेश के सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र, 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। NIPUN JOB Engine के माध्यम से उद्योगों की जरूरत के अनुसार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य युवाओं को औपचारिक रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के साथ उन्हें रोजगार मांगने वाले के बजाय रोजगार देने वाला बनाना है। सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को स्टार्टअप, इनोवेशन और नई तकनीक आधारित उद्योगों का प्रमुख केंद्र बनाना है।

2. छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को मंजूरी

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को भी मंजूरी दी है। इस नीति का उद्देश्य राज्य को देश के प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करना है। इसके लिए मजबूत एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर जोर दिया जाएगा। निर्यातकों को बेहतर बाजार पहुंच और व्यापार सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों के माध्यम से छत्तीसगढ़ के उद्यमियों और निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की दिशा में भी काम होगा।

3. नवा रायपुर में 200 करोड़ की लागत से बनेगा NSTI

युवाओं को आधुनिक तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए नवा रायपुर अटल नगर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI) की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। इसके लिए ग्राम तेंदुवा में 10 एकड़ जमीन निशुल्क आवंटित करने का फैसला लिया गया है। करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से विकसित होने वाले इस संस्थान में आधुनिक शैक्षणिक, प्रशासनिक और छात्रावास सुविधाएं उपलब्ध होंगी। NSTI में हर साल करीब 1,000 प्रशिक्षुओं को दीर्घकालिक और 3,000 प्रशिक्षुओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। इससे युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, इंटर्नशिप और रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे।

4. सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, आयु सीमा 45 वर्ष

कैबिनेट ने सरकारी और संबद्ध संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी अहम फैसला लिया है। स्थायी एवं अस्थायी शासकीय सेवकों, निगम-मंडल एवं स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों, संविदाकर्मियों और नगर सैनिकों को अन्य शासकीय सेवाओं एवं उच्च पदों के लिए आवेदन करने में राहत दी गई है। इन वर्गों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। सरकार के इस फैसले से कार्यरत कर्मचारियों को दूसरी शासकीय सेवाओं और उच्च पदों के लिए आवेदन करने के अधिक अवसर मिल सकेंगे। इसके लिए राज्य शासन की ओर से एकीकृत स्थायी दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

5. दुर्ग में बनेगा नया जिला न्यायालय भवन

कैबिनेट ने दुर्ग जिला न्यायालय के नए भवन के निर्माण का रास्ता भी साफ कर दिया है। ग्राम तितुरडीह में बीआईटी कॉलेज के समीप 4 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके बदले भिलाई इस्पात संयंत्र को ग्राम पाहंदा, तहसील पाटन में 5.024 हेक्टेयर शासकीय भूमि दी जाएगी। दोनों भूखंडों का वर्तमान मूल्य लगभग समान बताया गया है। इस फैसले से दुर्ग में आधुनिक और सुव्यवस्थित जिला न्यायालय परिसर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा और जिले की न्यायिक अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी।

रोजगार और उद्यमिता पर सरकार का फोकस

साय कैबिनेट के इन फैसलों में रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता को विशेष प्राथमिकता दी गई है। 500 करोड़ रुपये के स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन से युवाओं को प्रशिक्षण और उद्यमिता के अवसर मिलने की उम्मीद है। वहीं, NSTI की स्थापना से तकनीकी एवं व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा मिलेगा। निर्यात नीति के जरिए राज्य के कारोबारियों और उद्यमियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ कैबिनेट के फैसलों से सरकार ने रोजगार और कौशल विकास के साथ स्टार्टअप, निर्यात और न्यायिक अधोसंरचना को गति देने का रोडमैप सामने रखा है। खास तौर पर मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन और NSTI युवाओं के लिए नए अवसर तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।