DA of government employees increased by four percent

सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ा चार फीसदी, पेंशनरों को भी होगा लाभ

DA of government employees increased by four percent, pensioners will also get benefit, the amount of last installment of arrears of seventh pay scale will also be received, committee formed to solve the problems of employees, salary will be paid to Panchayat secretaries for 55 days of strike, The strike period will be adjusted in the earned leave, a committee will be formed under the chairmanship of the Home Secretary to provide justice in cases of alleged false cases and harassment against journalists, C
khabargali
March
15
/ 2024

सातवें वेतनमान के एरियर्स के अंतिम किश्त की राशि भी मिलेगी

कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए गठित की गई समिति

 पंचायत सचिवों को 55 दिनों की हड़ताल का होगा वेतन भुगतान, अर्जित अवकाश में समायोजित होगी हड़ताल अवधि

 पत्रकारों के खिलाफ किये गये कथित झूठे मुकदमों एवं उत्पीडऩ के मामलों में न्याय दिलाने गृह सचिव की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी

रायपुर (khabargali) मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने शुक्रवार को अधिकारी-कर्मचारियों तथा मीडिया कर्मियों के हित में पांच अहम फैसले लिये। इनमें अधिकारी-कर्मचारियों को सातवें वेतनमा

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सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ा चार फीसदी
पेंशनरों को भी होगा लाभ
सातवें वेतनमान के एरियर्स के अंतिम किश्त की राशि भी मिलेगी
कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए गठित की गई समिति 00 पंचायत सचिवों को 55 दिनों की हड़ताल का होगा वेतन भुगतान
अर्जित अवकाश में समायोजित होगी हड़ताल अवधि
पत्रकारों के खिलाफ किये गये कथित झूठे मुकदमों एवं उत्पीडऩ के मामलों में न्याय दिलाने गृह सचिव की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी
छत्तीसगढ़
ख़बरगली
DA of government employees increased by four percent
pensioners will also get benefit
the amount of last installment of arrears of seventh pay scale will also be received
committee formed to solve the problems of employees
salary will be paid to Panchayat secretaries for 55 days of strike
The strike period will be adjusted in the earned leave
a committee will be formed under the chairmanship of the Home Secretary to provide justice in cases of alleged false cases and harassment against journalists
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