आंगनबाड़ीकर्मियों के साथ छलावा कर रही है सरकार : लता तिवारी

राजनांदगांव (khabargali) 'प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को 3 साल पूरे हो गए, लेकिन चुनाव के पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को जो वादा कांग्रेस ने किया था, उसे आज तक पूरा नहीं किया गया। कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र में भी साफ-साफ लिखा था कि यदि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो आंगनबाड़ी कर्मचारियों के मानदेय और उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं में वृद्धि होगी। कांग्रेस ने कलेक्टर दर पर आंगनबाड़ी कर्मचारियों को भुगतान करने का वादा किया था, लेकिन यह वादा आज 3 साल गुजरने के बाद भी पूरा नहीं हुआ। यह आंगनबाड़ी कार्यकताओं और सहायिकाओं के लिए पीड़ादायक है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के लाखों मतदाताओं के साथ भी धोखा भी है, जिन्होंने कांग्रेस की बातों पर भरोसा करके जिताया, लेकिन बदले में आंगनबाड़ी कर्मचारियों को इंतजार, छलावा और आए दिन आदेश पर आदेश के अलावा कुछ नही मिला।'

उक्त बातें छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ की राजनांदगांव जिला अध्यक्ष लता तिवारी ने कही है। श्रीमती तिवारी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि संगठन के प्रांतीय पदाधिकारियों ने 21 मई 2022 को राजधानी में समस्त जिलों की बैठक ली है। इस बैठक के संगठन ने निर्णय लिया है कि सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाने और ध्यान आकृष्ट कराने के लिए 9 और 10 जून को रायपुर में दो दिवसीय महापड़ाव के रूप में आंदोलन किया जाएगा। इस महापड़ाव में प्रदेश के विभिन्न जिलों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका हिस्सा लेंगी। इस महापड़ाव के बाद भी यदि सरकार ने कलेक्टर दर वाले अपने वादे पर अमल नहीं किया तो 7 जुलाई से 5 दिवसीय आंदोलन किया जाएगा। अगर इसके बाद भी सरकार के कान में जूं नहीं रेंगा, तो फिर पूरा संगठन अनिश्चितकालीन आंदोलन का रूख अख्तियार करेगा।

राजनांदगांव जिला अध्यक्ष श्रीमती तिवारी ने कहा है कि आंदोलन की इस पूरी कड़ी में राजनांदगांव जिले की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बहनें बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगी। आंदोलन को सफल बनाने के लिए राजनांदगांव जिले के हर ब्लॉक, हर तहसील स्तर पर बैठकें की जा रही हैं। संगठन की सदस्य बहनों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। प्रदेशव्यापी आंदोलन में हमेशा की तरह इस बार भी राजनांदगांव जिले की दमदार उपस्थिति होगी। यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक सरकार आंगनबाड़ी कर्मचारियों की मांगों को पूरी नहीं करती है।