इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ अशोक चौधरी ने मजदूर हित के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व श्रम मंत्री से मांगी 7 अहम मांगें

रायपुर (khabargali) डॉ अशोक चौधरी ,राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक) ने मजदूर हित के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं केन्द्रीय श्रम मंत्री से कारोना महामारी के मद्देनज़र मांगी है 7 मांगें। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस पर मजदूरों के हित में कोरोना महामारी के मद्देनजर इंटक द्वारा प्रस्तावित मांगों पर ध्यानाकर्षण के साथ, उक्त को भारत सरकार के द्वारा पारित कराने हेतु श्री चौधरी ने पत्र लिखा है।

पत्र में लिखा है कि संपूर्ण भारत में एक विशाल तबका मजदूरों का है। इन मजदूरों की बदौलत ही आज भारत विकासशील से विकसित देश की ओर अग्रसर है। कोरोना के संक्रमण काल में आज सबसे विकट स्थिति में मजदूर फंसे हुए हैं। आज मजदूर अपने और अपने परिवारजनों के साथ जीवन और जीवनयापन की जद्दोजहद में शासन के आश्रय स्थलों और सडक़ों पर है। ऐसी विकट परिस्थिति में राष्टीय मजदूर कांग्रेस इंटक भारत सरकार से निम्र मुद्दों पर ध्यानाकर्षण के साथ कानून की मांग करती है -

1. प्रत्येक श्रमिक को कोरोना भत्ता 7000/- ( सात हजार ) रूपए प्रतिमाह न्यूनतम एक वष॔ तक।

2. देश भर में फंसे करोडों मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने का समुचित व्यवस्था।

3. असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे मजदूरों के स्वास्थ के लिए स्माट॔ मेडिकल काड॔/कैशलेस मेडिकल काड॔ जारी करना।

4. मंहगाई के दृष्टिगत देशभर में न्यूनतम मजदूरी 500 रुपए प्रतिदिन अविलंब लागू करना।

5. काम के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल करना।

6. श्रमिक कार्ड बनाने के लिए श्रमिक कल्याण बोड॔ के नियमों का सरलीकरण।

7. औधोगिक असंगठित क्षेत्र के कम॔चारियों के लिए 5000 रुपए एवं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 2000 रुपए प्रति माह पेंशन योजना लागू करना।

पत्र में उल्लेख किया कि वर्तमान में देश की कुल जनसंख्या का 68 प्रतिशत मजदूरों का है, जो देश के आर्थिक विकास ढांचे को सीधे तौर पर गतिशील रखते हैं। ऐसे में मजदूरों एवं उनके आश्रितों हेतु मजदूर कल्याणक योजनाएं और कार्यक्रम बनाने और लागू करने की महती आवश्यकता है। उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री से अनुरोध किया है कि देश के विकास की रीढ़ माने जाने वाले मजदूरों के हितों को ध्यान मेें रखते हुए उपरोक्त मांगों के संबंध में सहानुभूति पूर्वक विचार कर ततसंबंधित कानून बनाने की प्रक्रिया में गति लाने का प्रयास करेगें। उक्त जानकारी मीडिया को इंटक के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशीष देव सोनी ने दी ।