बड़ी खबर: बजट पर बतौर वित्तमंत्री भूपेश बघेल की जानें खास बातें

छत्तीसगढ़ बजट 2021 LIVE : राजीव गांधी न्याय योजना में 5703 करोड़ का प्रावधान, सौर सुजला में 530 करोड़ और गोधन न्याय योजना के लिए 175 करोड़ का बजट..

रायपुर (khabargali विधानसभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बतौर वित्तमंत्री अपना तीसरा बजट पेश कर रहे है। इस दौरान बजट भाषण में उन्होंने सदन में कहा कि CM भूपेश बघेल का सदन में कहा कि गुजरा साल कोरोना की वजह से संकट और चुनौती भरा रहा है, मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने कोरोना के काल में मनरेगा के तहत मजदूरी देने में कीर्तिमान स्थापित किया है। जिसकी हमे सराहना भी मिली है। सीएम ने कहा कि हमने गोबर को गोधन बनाने की दिशा में 'गोधन न्याय योजना' की शुरूआत की है। हमारी इस पहल को भारत सरकार और अन्य राज्यों द्वारा सराहा गया है।

सीएम ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाएगी, सी-मार्ट स्टोर की स्थापना की जाएगी। स्टेट जीडीपी में वृद्धि हुई है, न्याय योजना में 5703 करोड़ का प्रावधान किया गया है, चिराग योजना में 150 करोड़ का प्रावधान , सौर सुजला में 530 करोड़ का प्रावधान, गोधन न्याय योजना में 175 करोड़ का प्रावधान, मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा इसपर 171 करोड़ 20 लाख का प्रावधान किया गया है। बजट में राज्य बीमा में 56 करोड़ का प्रावधान, गोबर खरीदी के लिए 80 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है, गौठान योजना के लिए 175 करोड़ का प्रावधान किया गया है, लाख पालन को भी कृषि के समकक्ष दर्जा दिया गया है, कोदो, कुटकी,रागी को समर्थन मूल्य में लिया जाएगा। सीएम ने कहा कि इस वर्ष 20 लाख 53 किसानों से 92 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी की गई, जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में सर्वाधिक है। चिराग योजना 2021—22 के बजट में 150 करोड़ का प्रावधान किया गया, अब तक 71300 क्विंटल कंपोस्ट खाद का निर्माण किया जा चुका है, PM कृषि सिंचाई योजना और शाकंभरी योजना के लिए 123 करोड़ का प्रावधान, गौठानों को रोजगार मुखी बनाने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, चार नए बोर्ड बनाए जाएंगे। भूमिहीन श्रमिकों के लिए नवीन न्याय योजना की शुरुआत होगी।

प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ बजट तैयार करने में अहम सहयोगी रहीं ये दो महिला

वहीं बजट पेश करने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ मातृशक्ति और मातृभक्ति का प्रदेश है । प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि राज्य का बजट बनाने में सहयोगी के रूप में वित्त सचिव अलरमेल मंगई डी और संचालक बजट शारदा वर्मा दोनों अधिकारी महिला हैं। उन्होंने कहा कि बजट के लिए हमने मल्टी नेशनल कंपनी के ब्रीफकेस का उपयोग नहीं किया बल्कि प्रदेश के खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने की नीति के तहत हाथ से स्थानीय स्तर पर निर्मित बैग का उपयोग किया है. इससे हाथकरघा-हस्त निर्मित सामग्री का उपयोग हम सबको मिलकर बढ़ाना होगा।