छत्तीसगढ़ में कल से पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, निलंबन और ट्रांसफर की कार्रवाई का विरोध

रायपुर (खबरगली) छत्तीसगढ़ में राजस्व पटवारी संघ ने PV ऐप की व्यवहारिक एवं तकनीकी समस्याओं का निराकरण नहीं होने, पटवारियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई और वर्षों से लंबित मांगों को लेकर 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। राजस्व पटवारी संघ की प्रांतीय इकाई के आह्वान पर जिला शाखा रायपुर के सभी पटवारी हड़ताल में शामिल होंगे। इस संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया है।

राजस्व पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश तिवारी के मुताबिक, PV ऐप के माध्यम से फसल के भौतिक सत्यापन के दौरान कई व्यवहारिक और तकनीकी समस्याएं सामने आ रही हैं। इन समस्याओं को लेकर पूर्व में शासन और विभाग को ज्ञापन सौंपकर अवगत कराया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस और व्यावहारिक समाधान नहीं निकाला गया है। संघ ने इस स्थिति पर नाराजगी जताई है।

ट्रांसफर नोटिस और निलंबन पर जताया विरोध

सघ का आरोप है कि पटवारी पहले से ही कई महत्वपूर्ण शासकीय कार्यों का जिम्मा संभाल रहे हैं। इनमें डिजिटल क्रॉप सर्वे, एग्रीस्टैक पंजीयन, किसान पंजीयन, बकेट क्लेम, जनगणना के प्रथम चरण, लघु सिंचाई संगणना, रेलवे एवं राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वे, आय-जाति-निवास प्रमाण पत्र, स्वामित्व योजना और सेवा संकल्प शिविर सहित अन्य कार्य शामिल हैं। इसके बावजूद PV ऐप के बहिष्कार को लेकर बलौदाबाजार जिले में संघ के पदाधिकारियों और अन्य पटवारियों के तबादले तथा कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने का मामला सामने आया है। वहीं, महासमुंद जिले में पटवारियों के निलंबन की कार्रवाई का भी संघ ने विरोध किया है। संघ ने इन कार्रवाइयों को पूर्वाग्रह से प्रेरित और द्वेषपूर्ण बताते हुए कड़ी निंदा की है। साथ ही संबंधित आदेशों और कार्रवाई को तत्काल निरस्त करने की मांग की है।

वेतन विसंगति और पदोन्नति का मुद्दा भी गरमाया

राजस्व पटवारी संघ ने वर्षों से लंबित वेतन विसंगति दूर करने और पदोन्नति के अधिकार से जुड़े मामलों पर भी तत्काल सकारात्मक पहल करने की मांग की है। संघ का कहना है कि इन मांगों के निराकरण में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।

राजस्व विभाग से जुड़े कामकाज पर पड़ेगा असर

संघ ने स्पष्ट किया है कि PV ऐप की समस्याओं का समाधान, पटवारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई को निरस्त करने और लंबित मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं होने की स्थिति में 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। पटवारियों की इस हड़ताल का असर राजस्व विभाग से जुड़े कामकाज पर पड़ सकता है।