छत्तीसगढ़ विधानसभा: सदन में उठा किसानों की खुदकुशी का मुद्दा
रायपुर (khabargali) आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में सत्ता पक्ष के विधायक गुलाब कमरो द्वारा सदन मे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के दौरान मरवाही वन मंडल में पुलिया और स्टॉपडेम निर्माण में अनियमितता का मामला उठाये जाने पर पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने गड़बड़ी मानते हुए सदन में वन विभाग के 15 अधिकारी-कर्मचारियों के साथ-साथ जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र ठाकुर के निलंबन की भी घोषणा की। उन्होने सदन मे बताया कि दोषियों के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज किया जाएगा। वहीं गड़बड़ी करने वाले एक तत्कालीन डीएफओ के ख़िलाफ़ कार्रवाई की अनुशंसा समन्वय में भेजी जाएगी। टीएस सिंहदेव ने कहा कि बिना काम किए राशि का आहरण कर लिया गया। इस मामले की शिकायत जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने की थी।
इस शिकायत की जाँच के निर्देश दिए गए थे. प्रारंभिक जांच में गड़बड़ी उजागर होने के बाद चार सदस्यीय जाँच कमेटी बनाई गई।जाँच कमेटी ने 33 कार्यों की जाँच की। जांच के बाद तथ्य सामने आए हैं, इसमें गंभीर अनियमितता सामने आई है।मरवाही वन मंडल के तत्कालीन डीएफओ राकेश मिश्रा समेत 15 अधिकारी-कर्मचारी दोषी पाए गए हैं। प्राक्कलन रिपोर्ट के पहले ही जिला पंचायत सीईओ ने राशि आहरण की स्वीकृति दे दी। सिंहदेव ने बताया कि मनरेगा योजना के अंतर्गत वन मंडल मरवाही द्वारा चुकतीपानी, ठाड़पथरा, पकरिया, केंवची, पड़वनिया और तराईगांव में पुलिया और चेक डेम निर्माण के लिए कुल 33 कार्यों का बिना कार्य किए ही सामग्री की राशि आहरित करते हुए वित्तीय अनियमिता को लेकर गौरेला-पेंड्रा-मरवाही कलेक्टर को जाँच के निर्देश दिए गए।
किसानों की खुदकुशी के मामला उठा
बीजेपी विधायक कृष्णमूर्ति बांधी ने किसानों की खुदकुशी का मामला उठाया, जिस पर मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि जनवरी 2019 से 12 फरवरी 22 तक कुल 570 किसानों ने आत्महत्या की है। मंत्री ने कि किसानों के लिए मुआवजा का कोई प्रावधान नहीं है। इनमें से 2 लोगों ने कृषिगत कारणों से और बाकी सभी ने अन्य कारणों से खुदकुशी की है. बीजेपी विधायक बांधी ने इस पर कहा कि मंत्री ने विभाग की ओर से किसानों के लिए मुआवजा का प्रावधान नहीं होने की बात कही है। क्या मुआवजे का कोई नियम बनाएंगे ? यूपी के किसान को 50 लाख रुपये दिए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने भी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि आगे आत्महत्या किसान न करें उसके कारण का परीक्षण होगा क्या? क्या मुआवजे का नियम भी बनाया जाएगा। इस पर ताम्रध्वज साहू ने कहा कि मुआवजे को लेकर अभी ऐसा नियम नहीं है. वहीं मंत्री ने स्पष्ट किया कि यूपी के किसान को मुआवजा नहीं दिया गया है. मुख्यमंत्री अपने विवेक से वो राशि देते हैं। विपक्ष के सवालों के बीच आसंदी से विधानसभा अध्यक्ष ने कृषि मंत्री से मुआवजा नियम को देख लेने की बात कही।
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