श्रम न्यायालयों में न्यायाधीश नहीं होने से हो रही दिक्कतों से अवगत कराया
रायपुर (khabargali) स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन छत्तीसगढ़ के 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को राजभवन में राज्यपाल सुश्री अनुसूइया उइके से मिलकर प्रदेश के श्रम न्यायालयों में न्यायाधीश नहीं होने के कारण पीड़ितों को हो रही परेशानी के बारे में जानकारी देते हुए ज्ञापन पत्र सौंपा। प्रदेश गठन के बाद से छत्तीसगढ़ में 14 श्रम न्यायालयों में समुचित न्यायिक मजिस्ट्रेट की व्यवस्था नहीं होने से वषों से श्रमिकों .कर्मचारियों और पत्रकारों के प्रकरण लंबित हैं। समय पर न्याय नहीं मिल पाने के कारण प्रार्थियों को जीवन यापन करने में बहुत ही दिक्कत हो रही है।स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधिमंडल ने इसके लिए राज्य सरकार और हाईकोर्ट के माध्यम से व्यवस्थाएं किये जाने का आग्रह राज्यपाल से किया। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष पी सी रथ, उपाध्यक्ष घनश्याम गुप्ता, कार्यकारी सदस्य विरेन्द्र शर्मा,टी कामेश्वर राव, कार्यकर्ता कुणाल मिश्रा,गोपाल सोनी ने राज्यपाल से चर्चा कर पत्रकारों,गैर पत्रकारों, कर्मचारियों तथा श्रमिकों की समस्याओं के विषय में पूरी स्थिति से उन्हें अवगत कराया। राज्यपाल ने इस संबंध में जल्द ही संबंधितों से आवश्यक कार्यवाही हेतु आश्वासन दिया। जिससे प्रदेश के श्रमिकों तथा कर्मचारियों के लिये सक्षम श्रम न्यायालयों से प्रार्थियों को समय पर न्याय मिल सकेगा।
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