औद्योगिक क्रांति के लिए राज्य सरकार की एक और सार्थक पहल, उद्योगो को संपत्ति कर के भार से मिला पूर्ण मुक्ति

Another meaningful initiative of the state government for industrial revolution, industries got complete freedom from the burden of property tax, Urla Industries Association, Ashwin Garg, Chief Minister Bhupesh Baghel, Khabargali.

उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने किया स्वागत

रायपुर (khabargali) छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्रांति के लिए राज्य सरकार ने एक और सार्थक पहल करते हुए उद्योग विभाग द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों के उद्योगो को संपत्ति कर के भार से पूर्ण मुक्ति प्रदान करने के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर मंत्रिमंडल द्वारा सर्वसहमति से सहमति प्रदान की। इसका उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री एवं मंत्रीमंडल का आभार व्यक्त किया है।

उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विन गर्ग ने बताया कि सी.एस.आई.डी.सी. के द्वारा उद्योगों से मेंटेनेस चार्ज के साथ ही नगर निगम के द्वारा संपत्ति कर की डिमांड दोहरा करारोपण के समान है। पिछले एक दशक से उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन इस दोहरे करारोपण को हटाये जाने की मांग करता आ रहा है, जिसका समर्थन छग के सभी औद्योगिक संगठनों ने हमें प्रदान किया। उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन शासन एवं प्रसासनिक अधिकारियों के साथ समय-समय पर बैठक कर संपत्ति कर हटाये जाने हेतु सार्थक चर्चा एवं अनुरोध करता रहा है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के विकास को गति देने के लिये तत्काल निराकरण का हमें आश्वासन प्रदान किया एवं गणतंत्र दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक घोषणा की एवं मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रिगण ने सर्वसहमति प्रदान कर उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की बहुप्रतिक्षीत मांग को पुरा किया। जिसका संपूर्ण उद्योग जगत पुरजोर तरीके से स्वागत करता है। देश के परिपेक्ष्य में यह फैसला ऐतिहासिक एवं अनुकरणीय है इससे सुक्ष्म एवं लघु उद्योगों में नई उर्जा का संचार होगा।

मुख्यमंत्री की दुरदर्शिता एवं सकारात्मक सोच के कारण ही कोरोना काल में जब पूरे देश में उद्योग बंद थे, मजदुरो का पलायन जारी था एवं हाहाकार मचा हुआ था तब छ.ग. ही एक ऐसा राज्य रहा जहां उद्योग निरंतर चालु रहे एवं मजदुरों ने भी पलायन नही किया। मुख्यमंत्री द्वारा समय-समय पर उद्योगों के हित में सार्थक योजनाएं बनायी गयी है जैसे:- उद्योग नीति 2019-24, औद्योगिक भूमि की फ्री होल्ड पॉलिसी, नयेे उद्योगों हेतु पूंजीगत अनुदान, गांव गांव में कुटीर उद्योगों की स्थापना इत्यादि। जिससे प्रदेश के औद्योगिकी करण में एक नई क्रंाति का संचार हुआ एवं नए उद्योगों की स्थापना हेतु अनेक डव्न् हुए है एवं प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ रहें है जिसमें राज्य का लगातार विकास हो रहा है।

उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन इस ऐतिहासिक फैसले के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के साथ मंत्री टीएस सिंहदेव, मोहम्मद अकबर, कवासी लखमा, शिवकुमार डहरिया एवं वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा का आभार व्यक्त किया है।