भुपेश कैबिनेट की बैठक में लिए बड़े फैसले, जानिए किसे क्या मिलेगा लाभ

डिफॉल्टर किसानों के लोन माफ होंगे, 1175 करोड़ के लोन का वन टाइम सैटलमेंट करेगी सरकार

एपीएल परिवारों को मिलेगा 10 किलो चावल ,शिक्षा के अधिकार के कानून तहत 12 वी तक मुफ्त शिक्षा

अशासकीय स्कूलों व कालेज के फीस निर्धारण के लिए एक कमेटी बनायी जायेगी

रायपुर(khabargali)  भुपेश सरकार की लोकसभा चुनाव के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए।प्रदेश के गरीब किसानों, गरीब परिवार के राशन और उनके बच्चों की पढ़ाई को लेकर बड़ी राहत देने का ऐलान किया है।

किसानों के लिए

कैबिनेट ने फैसला लिया है कि अब नान परफार्मिंग बैंक खातों के ऋण का भी भुगतान शर्तों के आधार पर सरकार करेगी। इसके लिए किसानों को वन टाइम सेटेलमेंट का लाभ दिया जाएगा। जिसके तहत 50 फीसदी राशि देकर बैंकों को सरकार किसानों को राहत पहुंचायेगी। संसदीय कार्यमंत्री रविंद्र चैबे और मंत्री मोहम्मद अकबर के मुताबिक कोआपरेटिव बैंकों के अलावा 21 सार्वजनिक बैंकों के करेंट लोन माफ किये गये थे। अब सरकार ने बैंकों के नान परफार्मेंग खातों के भी लोन को वन टाइम सेटलमेंट के लिए जरिये माफ किये जाने का प्रस्ताव पारित किया है। 21 सार्वजनिक बैंकों के अलावा आईडीबीआई बैंक को इसमें शामिल किया गया है। आधी राशि करीब 650 करोड़ रूपए देकर सरकार किसानों को ऋण में राहत दी जायेगी। दरअसल डिफाल्टर हो जाने की वजह से किसानों को नए ऋण नहीं मिल पाते हैं, इसलिए सरकार ने ये राहत भरा कदम किसानों के लिए उठाया है।

हर परिवार के लिए राशन कार्ड

प्रदेश के हर परिवार के राशन कार्ड बनाने का फैसला लिया गया है। राज्य के सभी 65 लाख परिवार का राशन कार्ड बनाने का फैसला लिया गया है। पहले से ही 58 लाख कार्ड हैं, अब 7 लाख परिवार का नया राशन कार्ड बनेगा। 1 व्यक्ति के परिवार को 10 किलो, 2 व्यक्ति के परिवार को 20 किलो चावल मिलेगा। 3 व्यक्ति के परिवार को 35 किलो चावल दिया जायेगा। शक्कर कारखानों से पीडीएस का शक्कर खरीदने का फैसला लिया गया है। शक्कर कारखानों के पास काफी शक्कर का स्टाक है। अभी उनके पास करीब 13 लाख मीट्रिक टन चीनी का स्टाक है, जबकि पीडीएस के लिए राज्य को 6 लाख 84 हजार मीट्रिक टन की जरूरत होती है।

प्राइवेट शिक्षा संस्थानों पर नजर

अशासकीय स्कूलों व कालेज के फीस निर्धारण के लिए एक कमेटी बनायी जायेगी, जोे फीस और अन्य शिकायतों के अधार पर कार्रवाई करेंगी। अब 12वी तक मुफ्त शिक्षा राज्य सरकार ने अब 12वीं तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार के तहत लाभ देने का फैसला लिया है। पहले ये लाभ सिर्फ 8वीं तक के बच्चों को मिलता था, लेकिन अब 12वीं तक के बच्चों को फ्री में शिक्षा और गणवेश के साथ किताबें दी जायेगी।

केबिनेट बैठक के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

राजनीतिक आंदोलन के प्रकरण में एक प्रकरण वापस लेने का विचार किया गया।षि ऋण माफ करने का निर्णय । नक्सली घटना का शिकार हुए महेंद्र कर्मा के बेटे आशीष कर्मा को डिप्टी कलेक्टर का पद दिये जाने के मामले में इस पद को पीएससी के दायरे से बाहर करने का फैसला कैबिनेट ने लिया है। अनुसूचित विकास प्राधिकरण को पहले सिर्फ 4 कामों को स्वीकृत करने का अधिकार था, अब 11 कामों को स्वीकृत कर पायेंगे। आधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा को advocate genral बनाया गया। अनुसूची जनजाति विकास प्राधिकरण के गठन किया जाएगा। अटल नगर विकास प्राधिकरण और अटल नगर स्मार्ट सिटी लिमिटिड के आमने नवा रायपुर जोड़ा जाएगा। राजनीतिक आंदोलन से जुड़े सभी पार्टी के मामले को गति देने गृह मंत्री की अध्यक्षता में बनी समिति के सामने रखा जाएगा। धान खरीदी और कस्टम मिलिंग के लिए समिति में खाद्य मंत्री के अलावा तीन और मंत्रियों को सदस्य बनाया गया है।