भूपेश कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर

नई फिल्म पॉलिसी को मंजूरी, हाउसिंग बोर्ड व आरडीए की जमीन होगी सस्ती 

रायपुर (khabargali) मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के संदर्भ में मीडिया को जानकारी देते हुए वन एवं परिवहन मंत्री मो. अकबर ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा महिला स्वसहायता समूह के कर्ज माफी की घोषणा की गई थी उसे मंजूरी दी गई। इसके साथ मिलेट मिशन के कोदो, कुटकी और रागी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नीति बनाई गई है। इसके अलावा मसूर और सरसो में प्रति क्विंटल 400 रुपये की बढ़ोत्तरी की गई है। छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद को मंजूरी दी गई, वहीं अतिरिक्त जेल महानिरीक्षक की नियुक्ति पर फैसला लिया गया। फिल्म सिटी बनाने नई फिल्म पॉलिसी को सरकार ने मंजूरी दे दी है। हाउसिंग बोर्ड और आरडीए की जमीन सस्ती होगी।

भूपेश कैबिनेट की बैठक में आज पूर्व में की गयी घोषणाओं का ही ज्यादातर अनुमोदन किया गया। आज की कैबिनेट की बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ में हाउसिंग बोर्ड और आरडीए की जमीन सस्ती होगी। प्रदेश में कोदो कुटकी रागी के फसल की प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर दिया जायेगा। कर्मचारी चयन बोर्ड मे गौरेला पेंड्रा मरवाही को शामिल किये जाने की औपचारिक सहमति, आरक्षण को लेकर डाटा एकत्रित कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने महिला सहायता समूह के लिए ऋण माफी की जो घोषणा की थी, उसका आज कैबिनेट में अनुमोदन किया गया, ताकि समूहों को नयी ऋण देने की व्यवस्था शुरू की जाये। पंचायत में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण की बात कही गयी है, केंद्र ने नगरीय क्षेत्र में भी 50 प्रतिशत आरक्षण के लिए अभिमत मांगा है। राज्य सरकार ने उस अभिमत पर सहमति दी है। 30 एकड़ जमीन दूधाधारी मठ में नवा रायपुर में दिए जाने की सहमति बनी है जमीन के एवज में एनआरडीए को 18.68 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

बस किराया वृद्धि को लेकर 25 प्रतिशत की वृद्धि का जो निर्णय हुआ था, उसका अनुमोदन किया गया, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद किराया बढ़ेगा। मक्का प्रोसेसिंग प्लांट के स्थान पर एथेनॉल प्लांट की स्थापना होगा, लाख उत्पादन करने वाले किसानों को ऋण उपलब्ध किया जाएगा। बीजापुर जिले में हुई मुठभेड़ को लेकर राज्य सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिये गये थे। राज्य कैबिनेट की बैठक में आज 17-18 मई को न्यायिक जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। हालांकि नियम के मुताबिक इस प्रतिवेदन को पहले विधानसभा में रखा जायेगा, लिहाजा इसकी जानकारी सार्वजनिक अभी नहीं की गयी है। छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना को कैबिनेट पर मुहर लगी। गोंडवाना समाज को 1 रूपये के टोकन मनी के रूप में जमीन उपलब्ध कराया जायेगा। नयी फिल्म पॉलिसी को सहमति दी गयी है।