सीएम भूपेश बघेल का एलान- अब OBC को 27 फीसदी और SC को 13 फीसदी मिलेगा आरक्षण का लाभ

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को स्वतंत्रता दिवस पर किया राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में ध्वजारोहण

राज्य में 25 नई तहसीलें बनाने की घोषणा

रायपुर (khabargali) छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में ध्वजारोहण के पश्चात को बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में अनुसूचित जाति को 13 फीसदी और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देंगे। वर्तमान में आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति को 32 फीसदी आरक्षण की सुविधा है. वहीं अनुसूचित जाति को 12 फीसदी और अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 फीसदी आरक्षण का लाभ मिल रहा है. राज्य सरकार की घोषणा के बाद अब अनुसूचित जाति को 13 फीसदी और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुलिस परेड मैदान में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली.

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘यह कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारे प्रदेश का अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग तबका काफी शांतिप्रिय ढंग से अपने अधिकारों की बात करता रहा है. उन्हें संविधान के मुताबिक सभी अधिकारों की रक्षा करना हमारा कर्त्तव्य है. इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए आज मैं यह घोषणा करता हूं कि अब राज्य के अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा.’’

जंगली हाथी की समस्या से निपटने बनेगा ‘लेमरू एलीफेंट रिजर्व

मुख्यमंत्री ने इस दौरान राज्य में जंगली हाथी की समस्या से निपटने के लिए ‘लेमरू एलीफेंट रिजर्व’ बनाने की घोषणाएं की.
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हाथियों की आवाजाही से कई बार जान-माल की हानि होती है. इसकी एक बड़ी वजह हाथियों को उनकी पसंदीदा जगह पर रहने की सुविधा नहीं मिल पाना भी है. इस दिशा में भी राज्य सरकार ने गंभीरता से विचार किया है. उन्होंने इस दौरान ‘लेमरू एलीफेंट रिजर्व’ बनाने की घोषणा की और कहा कि यह दुनिया में अपनी तरह का पहला ‘एलीफेंट रिजर्व’ होगा जहां हाथियों का स्थाई ठिकाना बन जाने से उनकी अन्य स्थानों पर आवाजाही और इससे होने वाले नुकसान पर भी अंकुश लगेगा. इससे जैव विविधता और वन्य प्राणी की दिशा में राज्य का योगदान दर्ज होगा.

‘गौरेला- पेण्ड्रा-मरवाही’ के नाम से नया जिला और 25 नई तहसीलें बनेंगी

उन्होंने कहा कि आज मैं एक और बहु-प्रतीक्षित मांग पूरी करते हुए एक नए जिले के निर्माण की घोषणा करता हूं. यह जिला ‘गौरेला- पेण्ड्रा-मरवाही’ के नाम से जाना जाएगा. इस तरह अब छत्तीसगढ़ 28 जिलों का राज्य बन जाएगा. इसके अलावा 25 नई तहसीलें भी बनाई जाएंगी.

गौठान समितियों को प्रतिमाह 10 हजार रूपए की सहायता

बघेल ने कहा कि राज्य में गौठान की सुचारू व्यवस्था के लिए समाज की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। राज्य सरकार की तरफ से गौठान समितियों को प्रतिमाह 10 हजार रूपए की सहायता दी जाएगी, जिससे गौठान में काम करने वाले चरवाहों को मानदेय देने सहित अन्य इंतजाम किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान आगामी दो अक्टूबर से राज्य में सुपोषण अभियान शुरू करने भी घोषणा की।

पुलिस और जेल विभाग के अधिकारियों को पुरस्कृत किया

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि राज्य सरकार नक्सल समस्या को हल करेगी। इसकी शुरुआत बस्तर से की गई है। यह सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। बघेल ने स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में उल्लेखनीय कार्य करने वाले पुलिस और जेल विभाग के 35 अधिकारियों को पुरस्कृत किया। उन्होंने पुलिस विभाग के 13 अधिकारियों को पुलिस वीरता पदक और 10 अधिकारियों को भारतीय पुलिस पदक प्रदान किया। भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी पूर्व उप पुलिस महानिरीक्षक एस.एस. सोरी को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया।