नई दिल्ली (खबरगली)। छोटे दुकानदारों और कारोबारियों को डिजिटल भुगतान से जोड़ने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI Vyapar Saksham Yojana के तहत प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की है। 11 नवंबर 2026 को जारी सर्कुलर से संबंधित रिपोर्टों के अनुसार, पात्र छोटे व्यापारियों की दुकानों पर फिजिकल UPI QR कोड लगाने पर संबंधित बैंक को 300 रुपये और साउंडबॉक्स लगाने पर 750 रुपये का इंसेंटिव दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य छोटे शहरों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान का दायरा बढ़ाना है।
यहां यह समझना जरूरी है कि QR कोड और साउंडबॉक्स के लिए निर्धारित इंसेंटिव सीधे दुकानदार के खाते में मिलने वाली नकद सहायता नहीं है। यह पात्र व्यापारियों को डिजिटल भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराने वाले बैंक के लिए प्रोत्साहन है।
UPI Vyapar Saksham Yojana: किन व्यापारियों को मिलेगा लाभ?
यह योजना मुख्य रूप से टियर-3 से टियर-6 शहरों और छोटे कस्बों के पात्र व्यापारियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के पात्र व्यापारी भी इसके दायरे में शामिल हो सकते हैं। केंद्र सरकार की अधिसूचित योजनाओं से जुड़े पात्र छोटे कारोबारियों को भी निर्धारित शर्तों के तहत शामिल किया जा सकता है। टियर-1 और टियर-2 शहरों के व्यापारियों के लिए सामान्य पात्रता अलग हो सकती है। PM SVANidhi और PM Vishwakarma जैसी योजनाओं से जुड़े व्यापारियों के मामले में संबंधित पात्रता नियम लागू होंगे।
छोटे व्यापारियों के कारोबार की सीमा
उपलब्ध योजना संबंधी रिपोर्टों में छोटे व्यापारी के पिछले वित्त वर्ष के वार्षिक कारोबार की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये बताई गई है। हालांकि, इस सीमा और इसके निर्धारण की अंतिम पुष्टि NPCI के मूल सर्कुलर से किया जाना आवश्यक है।
QR कोड पर ₹300 और साउंडबॉक्स पर ₹750 का प्रोत्साहन
योजना के तहत पात्र नए व्यापारियों को डिजिटल भुगतान सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संबंधित बैंकों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान बताया गया है। फिजिकल UPI QR कोड लगाने पर 300 रुपये। पात्र साउंडबॉक्स लगाने पर 750 रुपये। यह राशि निर्धारित शर्तों के अधीन Acquiring Bank को दी जाएगी। इसका उद्देश्य बैंकों को अधिक से अधिक छोटे व्यापारियों तक डिजिटल भुगतान की सुविधा पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
UPI ट्रांजैक्शन के लिए क्या हैं शर्तें?
योजना से संबंधित उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, इंसेंटिव की पात्रता के लिए तीन महीने में से कम से कम दो महीनों में 25 योग्य UPI ट्रांजैक्शन करना जरूरी बताया गया है। इसके साथ ही प्रत्येक पात्र महीने में कम से कम 5,000 रुपये का कुल योग्य लेनदेन होना चाहिए। योजना में 2,000 रुपये तक के पात्र UPI लेनदेन की गणना किए जाने की जानकारी भी सामने आई है। इन शर्तों के अतिरिक्त व्यापारी का निर्धारित क्षेत्र में होना और अन्य पात्रता मानकों को पूरा करना जरूरी होगा।
योजना के फंड का प्रस्तावित बंटवारा
योजना के फंड को तीन घटकों में बांटे जाने की जानकारी उपलब्ध रिपोर्टों में दी गई है।
Component A: नए व्यापारियों को जोड़ने के लिए 30 प्रतिशत कुल फंड का 30 प्रतिशत हिस्सा नए व्यापारियों को डिजिटल भुगतान नेटवर्क से जोड़ने के लिए निर्धारित बताया गया है। इसमें QR कोड और साउंडबॉक्स लगाने पर संबंधित बैंक को प्रोत्साहन देने का प्रावधान है।
Component B: ट्रांजैक्शन बढ़ाने के लिए 50 प्रतिशत कुल फंड का 50 प्रतिशत हिस्सा UPI लेनदेन में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए बताया गया है। इसके तहत तिमाही में योग्य ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में कम से कम 5 प्रतिशत वृद्धि पर 0.03 प्रतिशत इंसेंटिव का प्रावधान बताया गया है। लक्षित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन भी निर्धारित किया गया है।
Component C: अतिरिक्त लेनदेन पर 20 प्रतिशत शेष 20 प्रतिशत फंड अतिरिक्त UPI लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित बताया गया है। इसके तहत पिछली तिमाही की तुलना में बढ़ी हुई योग्य ट्रांजैक्शन वैल्यू पर 0.20 प्रतिशत इंसेंटिव का प्रावधान बताया गया है।
छत्तीसगढ़ के छोटे व्यापारियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है योजना?
छत्तीसगढ़ के छोटे शहरों और कस्बों में कारोबार करने वाले दुकानदारों के लिए डिजिटल भुगतान की सुविधा बढ़ाने की दिशा में यह पहल उपयोगी हो सकती है। किराना दुकानों, जनरल स्टोर और अन्य छोटे प्रतिष्ठानों में QR कोड तथा साउंडबॉक्स के इस्तेमाल से ग्राहकों को भुगतान की सुविधा मिलेगी। हालांकि, दुकानदारों को योजना के तहत सीधे 300 या 750 रुपये मिलने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। यह प्रोत्साहन पात्र बैंक को दिए जाने की व्यवस्था है।
दुकानदार योजना की जानकारी कहां से लें?
छोटे व्यापारी अपने बैंक या संबंधित पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करके UPI QR कोड और साउंडबॉक्स लगाने की प्रक्रिया तथा योजना की पात्रता की जानकारी ले सकते हैं। UPI और NPCI से संबंधित आधिकारिक दिशा-निर्देश NPCI की वेबसाइट https://www.npci.org.in पर उपलब्ध होते हैं।
महत्वपूर्ण: इस खबर में शामिल योजना की दरों, फंड आवंटन और पात्रता संबंधी आंकड़ों का अंतिम सत्यापन NPCI के मूल 11 नवंबर 2026 के सर्कुलर से किया जाना बाकी है।
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