विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण में फ्राड के आरोप पर हंगामा…

प्रधानमंत्री आवास योजना का मामला उठा

जिला एवं जनपद में कार्यरत कर्मचारियों का संविलियन/नियमितिकरण किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं

रायपुर (khabargali) छत्तीसगढ़ विधानसभा में होली अवकाश के बाद आज शुरू हुई सदन की कार्यवाही भाजपा द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण में फ्राड किये जाने का आरोप लगाते हुए विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग किये जाने पर मचे हंगामे के बीच 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। इसके पूर्व भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में उनकी स्वीकृति नहीं होने वाला हिंदी अंश सदन में वितरित किया गया जबकि राज्यपाल ने अंग्रेजी में जो अंश आरक्षण के मामले में पढ़ा, वह भिन्न है। संसदीय इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ।

इस पर भाजपा सदस्य बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पहली बार राज्यपाल के अभिभाषण में फ्राड किया गया है। इस पर सबसे पहले चर्चा कराई जाए। यह बहुत गंभीर विषय है। बृजमोहन अग्रवाल के कथन का समर्थन करते हुए भाजपा के अन्य सदस्यों ने चर्चा कराये जाने की मांग की। भाजपा सदस्यों के आरोप के जवाब में मंत्री शिव डहरिया सहित सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसका प्रतिवाद किया। पक्ष विपक्ष के बीच कहासुनी बढ़ने पर आसंदी पर विराजमान उपाध्यक्ष संतराम नेताम ने सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी।

प्रधानमंत्री आवास योजना का मामला उठा

नेताप्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने प्रधानमंत्री आवास योजना का मामला विधानसभा में उठाया। जिसके जवाब में कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे बताया कि केंद्र सरकार ने राज्यांश की राशि 473339.00 रुपये लाख उपलब्ध करा दी गई है। कुल 3,48,960 आवासों के लिए राशि 179244.00 रुपये लाख का ऋण वर्ष 2018-19 में लिया गया है। भारत सरकार के निर्देशानुसार राशि स्वीकृति उपरांत 12 माह में कार्य पूर्ण कर लिया जाना चाहिये। प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी योजनांतर्गत राज्यांश उपलब्ध नहीं कराने के कारण भारत सरकार द्वारा किसी भी आवास की स्वीकृति को वापस नहीं लिया गया है। कृषि मंत्री ने बताया कि योजनांतर्गत स्वीकृत आवासों को मिशन अवधि 31 दिसम्बर, 2024 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण - वित्तीय वर्ष 2019-20 से दिनांक 31.01.2023 तक केन्द्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु 16,60,966 आवास का लक्ष्य दिया गया है, 12,73,051 आवास वापस लिया गया है राज्य सरकार द्वारा 3,08,915 आवास स्वीकृत किए गए है, 14,31,051 आवास लक्ष्य से कम स्वीकृत किए गए है। 82,972 आवास पूर्ण, 68,128 आवास अपूर्ण एवं 1,57,815 आवास अप्रारंभ है। प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी - केन्द्र द्वारा वर्षवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है और न ही कोई लक्ष्य वापिस लिया गया है, अपितु प्रश्नांकित अवधि में योजनांतर्गत 122371 आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है।

जिला एवं जनपद में कार्यरत कर्मचारियों का संविलियन/नियमितिकरण का मामला

बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक गुलाब कमरो ने प्रदेश के सभी जिला एवं जनपद पंचायतों में कार्यरत लिपिक एवं भृत्य कर्मचारियों को शिक्षाकर्मियों की तरह संविलियन/नियमित किए जाने का मामला छत्तीसगढ़ विधानसभा में उठाया। जिसके जवाब में कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (भती तथा सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1999 के तहत् के सभी जिला एवं जनपद पंचायतों में कार्यरत लिपिक एवं भृत्य नियमित कर्मचारी हैं, इन्हें शिक्षाकर्मियों की तरह शासकीय सेवा में संविलियन/नियमित किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।