बड़ी खबर: सरकार ने किसानों को भेजा लिखित प्रस्ताव, जानें कृषि कानूनों में क्या-क्या बदलाव का संकेत दिया

कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन के बीच मोदी कैबिनेट की बैठक में फैसला

नई दिल्ली (khabargali) आज 14 वें दिन किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक अभी- अभी संपन्न हुई. ये बैठक ऐसे वक्त में हुई है जब कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है . इन बीच कैबिनेट ने अपना लिखित रूप से प्रस्ताव किसान नेताओं को भेजा है जिनकी कॉपी उनके पास पहुंच चुकी है. सरकार द्वारा भेजे प्रस्ताव पर किसान नेता मंथन कर रहे हैं. इस पर चर्चा के लिए सिंघु बॉर्डर पर किसानों की बैठक हुई. अब प्रस्ताव को लेकर किसान आगे की रणनीति तय करेंगे. इसके साथ ही सरकार ने किसानों को छठे दौर की बातचीत के लिए निमंत्रण दिया है. किसान और सरकार के बीच छठे दौर की बातचीत कल सुबह 11 बजे विज्ञान भवन में हो सकती है. अब देखना है कि यह गतिरोध खत्म होगा कि नहीं.

केबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ है:

1. APMC एक्ट में बदलाव, फ्री मंडी में भी समान टैक्स, पहले फ्री मंडी में टैक्स नहीं था.

2. विवाद होने पर स्थानीय कोर्ट जाने का भरोसा, पहले सिर्फ SDM के पास जा सकते थे.

3. फ्री ट्रेडर्स के लिए रजिस्ट्रेशन सुविधा, पहले सिर्फ पैन कार्ड से काम चल सकता था.

4. कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बदलाव, किसान की जमीन की सुरक्षा का भरोसा.

5. MSP पर सरकार लिखित गारंटी देने को तैयार. पराली जलाने के मसले पर सख्त कानून में नरमी.

40 किसान संगठनों की बैठक जारी

दिल्ली के सिंघु बॉर्डर पर इस वक्त 40 किसान संगठनों की बैठक जारी है, इनमें से 13 कल अमित शाह के साथ मीटिंग में मौजूद थे. राकेश टिकैत, मंजीत राय किसानों को बैठक की जानकारी देंगे, सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे. यहां योगेंद्र यादव और मेधा पाटकर भी मौजूद हैं. वहीं ऑल इंडिया किसान संगठन के राजा राम सिंह का कहना है कि उन्हें सरकार का प्रस्ताव मिला है. सरकार ने MSP जारी रखने, APMC को मजबूत करने, प्राइवेट कंपनियों के रजिस्ट्रेशन की बात कही है. सरकार के प्रस्ताव पर अब बैठक की जाएगी.