भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय की अहम बैठक में मंत्री गुरू रूद्र कुमार एवं मंत्री रविन्द्र चौबे शामिल हुए

भारत सरकार में पहली बार पेयजल एवं जल संसाधन के पृथक विभागों को समाहित कर नया मंत्रालय जल शक्ति विभाग का गठन किया गया

देश के समस्त जल संसाधनों का समुचित उपयोग एवं भूजल संवर्धन पर अत्याधिक जोर देते हुये सिंचाई एवं शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के उदे्श्य 

नईदिल्ली (khabargali)भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय के आह्वान पर देश के सभी राज्यों से पेयजल एवं जल संसाधन विभाग के माननीय मंत्रियों की विशेष बैठक आज 11 जून को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित की गई। देश के समस्त जल संसाधनों का समुचित उपयोग एवं भूजल संवर्धन पर अत्याधिक जोर देते हुये सिंचाई एवं शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के उदे्श्य से भारत सरकार द्वारा पेयजल एवं जल संसाधन विभाग के मंत्रालयों को एक किया गया है।      

इस बैठक में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के निर्देशानुसार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री गुरू रूद्र कुमार एवं जल संसाधन मंत्री श्री रविन्द्र चौबे छत्तीसगढ़ शासन की ओर से प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुये।      बैठक में जल जीवन के संबंध में विस्तृत रूप रेखा एवं विभिन्न सुझावों पर चर्चा की गई।  भारत सरकार में पहली बार पेयजल एवं जल संसाधन के पृथक विभागों को समाहित कर नया मंत्रालय जल शक्ति विभाग का गठन किया गया है। केन्द्रीय मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में आहुत इस बैठक में देश के विभिन्न राज्यों में जल संसाधन विकास एवं निर्धारित मापदण्ड के मान से शु़द्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कारगार प्रयासों पर चर्चा एवं सुझाव लिये गये प्राथमिक तौर पर भारत सरकार द्वारा 2024 तक सभी परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

 55 लीटर प्रति व्यक्ति जल प्रदाय का लछ्य  

   नल से जल योजना के तहत प्रत्येक परिवारों को घरेलु नल कनेक्शन दिया जाना लक्षित है, 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल प्रदाय के लक्ष्य को बढ़ाकर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन किये जाने का भी विचार है।  

’मिनीमाता अमृत धारा नल योजना’’ के तहत प्रदेश में 5,30,000 परिवारों को मिलेगा मुफ्त नल कनेक्शन 

राज्य में माननीय मंत्री श्री गुरू रूद्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पहली बार पेयजल के क्षेत्र में बी.पी.एल हितग्राहियो को लाभान्वित करने ’’मिनीमाता अमृत धारा नल योजना’’ आरंभ किया गया है, इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित तीन हजार चार सौ उनसठ नल जल योजनाओं एवं नवीन स्वीकृत नल जल योजनाओ के माध्यम से पांच लाख तीस हजार बी.पी.एल परिवार को मुफ्त में घरेलु नल कनेक्शन देने का निर्णय लिया गया है, इस हेतु वर्ष 2019-2020 के वार्षिक बजट में ’’मिनीमाता अमृत धारा नल योजना’’ छत्तीसगढ़ शासन के तहत 35 करोड़ रूपये राशि का प्रावधान रखा गया है। राज्य सरकार द्वारा मंत्री श्री गुरू रूद्र कुमार के भागीरथ प्रयासों से बी.पी.एल परिवारों को मुफ्त में घरेलु नल कनेक्शन देकर उनके स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर में सुधार लाने की दिशा में अभिनव एवं सार्थक पहल है।

नदी जल वोबादो के कारण अनेक योजनाएं लंबित

वही बैठक में उपस्थित छत्तीसगढ़ के जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि नदी जल विवादों के कारण अनेक राज्यों में कई सिंचाई परियोजनाएं लंबित पड़ी है और उपलब्ध जलसंपदा का उपयोग नहीं हो रहा हैं। उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल में मामला जाने पर उसके निपटारे में कई वर्षो का बहुमूल्य समय नष्ट हो जाता हैं। श्री चौबे की इस बात का बैठक में उपस्थित अन्य राज्यों के जलसंसाधन मंत्रियों ने भी समर्थन किया। श्री चौबे ने बैठक में छत्तीसगढ़ की बहुआयामी और महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी का जिक्र करते हुए बताया कि राज्य में नरवा विकास के माध्यम से छोटी-छोटी नदियों, नालों आदि के पानी को रोककर गांव के स्तर पर ही जलसंरक्षण की व्यवस्था की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने अपने बजट से ही लगभग 2 लाख हैक्टर क्षेत्र में सिंचाई के लिए योजनाएं बनाई हैं। उन्होंने कहा कि अगर केन्द्र और राज्य परस्पर सहयोग से कार्य करेंगे तो जल संरक्षण की योजनाओं पर बेहतर ढंग से काम हो सकेगा तथा आमजनता को अच्छी सुविधा मिल सकेगी।