केंद्रीय अधिमान्य मीडिया आयोग में छग के पत्रकार प्रशांत कुमार इलमकार बने स्टेट चेयरमैन

संगठन छत्तीसगढ़ में इन 10 प्रमुख बिन्दुओं पर प्रमुखता से कार्य करेगा

राजनांदगांव (khabrgali) केंद्रीय अधिमान्य मीडिया आयोग के केंद्रीय चेयरमैन व अध्यक्ष केशव पंडित के निर्देशानुसार वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत कुमार इलमकार को छत्तीसगढ़ राज्य इकाई के प्रदेश चेयरमैन की जिम्मेदारी सौंपी गयी है, जिन्हें पत्रकारिता में डेढ़ दशक का अनुभव है। कई दैनिक अखबार, पत्रिका व न्यूज चैनल का अनुभव है, वो क्रिएटिव न्यूज नेटवर्क के संस्थापक व मालिक हैं और सीएनएनसीजी.लाइव के चीफ एडिटर हैं और अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के प्रदेश सचिव के पद पर भी रह चुके है।

केंद्रीय अधिमान्य मीडिया आयोग के केंद्रीय चेयरमैन व अध्यक्ष केशव पंडित ने प्रशांत कुमार इलमकार को छत्तीसगढ़ राज्य इकाई के प्रदेश चेयरमैन मनोनीत किए जाने से संबंधित सूचना जारी करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में संगठन को मजबूत करने और पत्रकार जगत के साथियों के हित में दायित्यों को निर्वाहन करेंगे।

छत्तीसगढ़ राज्य ईकाई के प्रदेश चेयरमैन प्रशांत कुमार ने बताया कि छत्तीसगढ़ की इकाई जल्द गठित करते हुए कमेटी का विस्तार कर लिया जाएगा। कमेटी में वरिष्ठ पत्रकारों को जगह दी जाएगी, ताकि पत्रकारिता की चुनौतियों का सामना किया जा सके।

केंद्रीय अधिमान्य मीडिया आयोग के केंद्रीय चेयरमैन व अध्यक्ष केशव पंडित ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि हमारा संगठन छत्तीसगढ़ में 10 प्रमुख बिन्दुओं पर प्रमुखता से कार्य करेगा, जिसमें प्रमुख रूप से पंजाब की तर्ज पर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार भी डिजिटल चैनल के साथ-साथ छोटे व मझोले केबल न्यूज चैनल, दैनिक व साप्ताहिक अखबार, समाचार पत्रिका के संपादक व पत्रकारों को मान्यता देने के साथ सरकारी सुविधाएँ दी जाए। डिजिटल चैनल को पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया जाए। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में पत्रकारों के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट को स्थापना हो, छत्तीसगढ़ के पत्रकारों को समाचार भत्ता दिया जाये। छत्तीसगढ़ के गरीब और आवासविहीन पत्रकारों को पत्रकार आवास सरकार द्वारा बनवाकर दिए जाएं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 10 प्रतिशत मीडियाकर्मियों की भागीदारी सुनिश्चित हो। छत्तीसगढ़ राज्य के सभी पत्रकार सूचीबद्ध हों, इसकी पारदर्शिता के लिए सरकार द्वारा पोर्टल लांच किया जाये। छत्तीसगढ़ के पत्रकारों की सहायता हेतु पत्रकार सहायता हेल्पलाइन छतीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा लांच हो, छत्तीसगढ़ राज्य के पत्रकारों की सुरक्षा के लिए भी बजट पास होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के पत्रकारों के परिवार को शिक्षा और चिकित्सा निःशुल्क करने के साथ बीमा करवाया जाए। मान्यता प्राप्त पत्रकारों की तरह छत्तीसगढ़ के सभी गैर अधिमान्य पत्रकारों की निःशुल्क यात्रा की संस्तुति छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की जाए। उन्होंने कहा कि इन मांगों पर अगर सरकार नहीं मानती है तो आने वाले समय में पत्रकारों द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके लिए छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार जिम्मेदार होगी।