बिलासपुर में छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना का किया शुभारंभ
6,99,439 परिवारों के खाते में प्रथम किश्त की राशि का हस्तांतरण किया
बिलासपुर (khabargali) परसदा सकरी में आयोजित आवास न्याय सम्मेलन में सांसद राहुल गांधी ने राज्य की भूपेश बघेल सरकार की ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरूआत की। श्री गांधी ने जिले के तखतपुर विकासखण्ड के ग्राम परसदा सकरी में आयोजित आवास न्याय सम्मेलन में लोगों को 669 करोड़ 69 लाख रूपए की लागत के 414 विकास कार्यों की सौगात दी। गरीबों को आवास दिलाने की छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना से चरणबद्ध रूप में कुल 10 लाख 76 हजार आवासहीन परिवार लाभान्वित होंगे। राहुल गांधी ने रिमोट का बटन दबाकर सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के 47 हजार 90 आवासहीन परिवारों और पीएमएवाय की स्थाई प्रतीक्षा सूची के 6,99,439 परिवारों के खाते में प्रथम किश्त की राशि का हस्तांतरण किया। गौरतलब है कि जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेघरों और कच्चे घरों वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
अदाणी का नाम लेकर कसा तंज
कार्यक्रम में राहुल गांधी ने रिमोट का बटन दबाकर योजनाओं को शुरू किया और उसी रिमोट को दिखाते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर कई बार तंज कसा। श्री गांधी ने कहा कि जैसे ही मैंने इसका बटन दबाया हजारों करोड़ रुपये सीधे प्रदेश की गरीब जनता के एकाउंट में गए। बीजेपी के पास भी रिमोर्ट कंट्रोल है और बीजेपी या मोदी के द्वारा रिमोट दबाया जाता है अदाणी को एयरपोर्ट मिल जाता है, रेलवे का कांट्रेक्ट मिल जाता है। फिर दबाते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। हम रिमोट दबाते हैं तो किसानों में खाते में पैसा जाता है और भाजपा दबाती है, तो पब्लिक सेक्टर का प्राइवेटाजेंशन हो जाता है।
जाति जनगणना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा
सम्मेलन में श्री गांधी ने राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जातीय जनगणना से क्यों डरते हैं? मोदी जी जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, तो यदि हम सत्ता में आए तो हमारा पहला कदम जातीय जनगणना कराना और ओबीसी की भागीदारी सुनिश्चित करना होगा। श्री गांधी ने कहा है कि जातिगत जनगणना हिंदुस्तान का एक्सरे है। जिस तरह एक्सरे के उपयोग से हम शरीर के बारे में जान सकते हैं और खामियां जानकर उसे दुरूस्त कर सकते हैं। उसी प्रकार से जातिगत जनगणना के आंकड़ों से हम सभी वर्गों के विकास के लिए बेहतर रणनीति बना सकते हैं। उन्होंने कहा, सरकार विधायक और सांसद नहीं बल्कि सचिव और कैबिनेट सचिव चलाते हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में 90 सचिवों में से केवल तीन अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से हैं। यदि हमें ओबीसी, दलित, आदिवासी और महिलाओं को भागीदारी देनी है तो जातीय जनगणना करानी होगी।
जनता से जो वायदे किए वो पूरे किए
श्री गांधी ने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ की जनता से जो वायदे किए थे। उन सभी को पूरा किया। बिजली बिल हाफ, धान का उचित दाम, कर्जमाफी सारे वायदे पूरे किये। किसान न्याय योजना में हमने 21 हजार करोड़ रुपये इनपुट सब्सिडी के माध्यम से दिये। जिन भूमिहीन श्रमिकों के पास जमीन नहीं थी, उन्हें भी हम नहीं भूले, उन्हें 7 हजार रुपए हर साल दे रहे हैं। आदिवासियों को लघु वनोपजों के लिए समर्थन मूल्य दिया। वनाधिकार दिये गये।
1985 में राजीव ने आरंभ की थी आवास योजना : भूपेश
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि गरीबों को आवास दिलाने सबसे पहले 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने योजना शुरू की थी। उन्होंने इस योजना का नाम रखा इंदिरा आवास। जनगणना नहीं होने की वजह से कई पात्र हितग्राहियों को भी इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। अभी जितने आवास मिल रहे हैं 2011 की जनगणना के आधार पर मिल रहे हैं। आज राहुल जी ने गरीब लोगों के खाते में पैसा डाला है। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे 28 तारीख को आयेंगे और किसानों के खाते में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त जारी करेंगे।
सम्मेलन को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, स्कूल शिक्षा मंत्री रवींद्र चौबे, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंडि़या, सांसद दीपक बैज ने भी संबोधित किया।
इंटरसिटी एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में की यात्रा
आवास न्याय सम्मेलन में शामिल होने के बाद सांसद राहुल गांधी ने इंटरसिटी एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में बैठकर बिलासपुर से रायपुर तक यात्रा की। इस दौरान उन्होंने यात्रियों से ट्रेनों की अनियमितता को लेकर होने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा प्रदेश की जनता को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में चर्चा की। उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और अन्य नेता थे। ट्रेन शाम पौने छह बजे रायपुर पहुंची।
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