सरकारी नौकरी के लिए देनी होगी अब एक परीक्षा, मोदी सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को दी मंजूरी

नई दिल्ली (khabargali) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को साझा पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिये राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सरकारी नौकरी के लिए अब सिर्फ एक परीक्षा देनी होगी।सीईटी के जरिए अब कई तरह के टेस्ट की जरूरत नहीं होगी जिससे अभ्यर्थियों का समय और संसाधन बचेगा। इसे ऐसे समझिए कि अगर आप ऐसे परीक्षार्थी हैं जो रेलवे भर्ती बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग और आईबीपीएस के ज़रिए होने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो जल्द ही आपको पहले चरण की अलग-अलग परीक्षा में भाग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय किया गया।

कैसे काम करेगी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी

राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी तीनों भर्ती एजेंसियों की ओर से आयोजित होने वाली पहले चरण की परीक्षा आयोजित करेगी। परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को जो अंक प्राप्त होंगे उसके आधार पर तीनों एजेंसियों अपने अगले चरण की परीक्षा के लिए आवेदन मंगा सकेंगी। सरकार के मुताबिक़ तीनों एजेंसियां अपनी मांग के मुताबिक़ अंक लाए परीक्षार्थियों को अगले चरण की परीक्षा के लिए चयनित कर सकेंगी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा छात्रों को मिल सकेगा क्योंकि अभी अलग-अलग परीक्षाओं में अलग-अलग भाग लेना पड़ता है।

हालांकि सरकार ने ये साफ़ किया कि रेलवे भर्ती बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग और आईबीपीएस को ख़त्म नहीं किया जा रहा। साथ ही राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के प्रथम चरण की परीक्षा आयोजित किए जाने के बाद ये स्वतंत्र रूप से अगले चरण परीक्षा ले सकेंगी। सरकार के मुताबिक़ राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी वर्ष 2021 से परीक्षा आयोजित करना शुरू करेगी क्योंकि इस साल भर्ती के लिए आवेदन मंगाए जा चुके है। शुरुआत में सीईटी हर साल दो बार आयोजित की जाएगी लेकिन इसे बाद में ज़रूरत के हिसाब से बढ़ा दिया जाएगा। आयु सीमा के अंदर कोई भी परीक्षार्थी जितनी बार चाहे परीक्षा में बैठ सकेगा। परीक्षाओं में जो उसका सर्वश्रेष्ठ अंक होगा उसके चयन के लिए उसी को आधार बनाया जाएगा। परीक्षार्थी के प्राप्त अंक तीन साल के लिए वैध माना जाएगा।

एजेंसी की ओर से तीन स्तरों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएंगी- आठवीं कक्षा, बारहवीं कक्षा और स्नातक स्तर पर. फ़िलहाल ये परीक्षा देश की 12 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। नई व्यवस्था में एक ही रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनाया जाएगा जिसके ज़रिए परीक्षार्थी आवेदन कर सकेंगे. इसमें एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना होगा. सभी परीक्षाओं के लिए एक ही सिलेबस या पाठ्यक्रम होगा. शुरुआत में देश में क़रीब 1000 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे. सरकार ने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाएगा कि देश के हर ज़िले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र ज़रूर बनाए जाएंगे. सरकार को उम्मीद है कि सभी परीक्षार्थियों को एक रजिस्ट्रेशन नम्बर आवंटित किए जाने से परीक्षा में जालसाज़ी में कमी आ जाएगी.