बंगाल में 'डबल इंजन' सरकार ने पकड़ी रफ्तार...मुख्यमंत्री बनते एक्शन मोड में आए शुभेंदु अधिकारी

पहली कैबिनेट में लिए कई अहम फैसले

कोलकाता (खबरगली ) पश्चिम बंगाल के नवनियुक्त मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को अपनी पहली कैबिनेट बैठक में कड़े और बड़े फैसले लेकर राज्य की राजनीति की नयी दिशा तय कर दी है. पद संभालने के बाद मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि उनकी सरकार ‘नेशन फर्स्ट’ की नीति पर काम करेगी. कैबिनेट की पहली बैठक में 5 मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़बंदी (Fencing) के लिए सीमा सुरक्षा बल (BSF) को भूमि हस्तांतरण की मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही बंगाल में अब केंद्र सरकार की ‘आयुष्मान भारत’ योजना समेत कई महत्वपूर्ण कानून और सुधार लागू होंगे. साथ ही बीजेपी के उन 321 कार्यकर्ताओं के परिवारों की जिम्मेदारी लेने की बात कही, जिनकी मौत को पार्टी राजनीतिक हिंसा से जोड़ती रही है.

घुसपैठ पर लगाम के लिए BSF को 45 दिन में मिलेगी जमीन

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमावर्ती जिलों में बदलती जनसांख्यिकी (Demography) पर गहरी चिंता व्यक्त की है. कैबिनेट ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के काम में आ रही जमीन की बाधा को दूर कर दिया है. मुख्य सचिव और भूमि राजस्व विभाग को निर्देश दिया है कि जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया 45 दिन के भीतर पूरी की जाये. मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की सरकार ने जान-बूझकर बाड़बंदी के काम को रोक कर रखा था, जिससे सीमा सुरक्षा प्रभावित हो रही थी.

बंगाल में अब 5 लाख तक का मुफ्त इलाज

आयुष्मान भारत : कैबिनेट ने राज्य के गरीबों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के दरवाजे खोल दिये हैं. राज्य सरकार ने केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना ‘आयुष्मान भारत’ को बंगाल में लागू करने का निर्णय लिया है. इसके तहत अब जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा.

नयी न्याय संहिता (BNS) लागू 

पूर्ववर्ती सरकार द्वारा रोके गये नये केंद्रीय अपराध कानूनों (भारतीय न्याय संहिता) को आधिकारिक रूप से पूरे राज्य में लागू करने की मंजूरी दे दी गयी है. 

बेरोजगारों और छात्रों के लिए खुशखबरी

अमित शाह के चुनावी वादे को अमलीजामा पहनाते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नौकरियों में बड़ी राहत दी है. स्कूलों में नौकरी के लिए आवेदन करने वालों की अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने जनगणना का काम रोक दिया था, ताकि महिला आरक्षण लागू न हो सके. अब राज्य में जनगणना की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने का आदेश दिया गया है.

अधिकारियों की ट्रेनिंग और प्रशासनिक सुधार

मुख्यमंत्री ने बंगाल के प्रशासनिक ढांचे को केंद्र के अनुरूप ढालने की तैयारी कर ली है. मुख्य सचिव को अधिकृत किया गया है कि वे राज्य और राष्ट्रीय कैडर के अधिकारियों के लिए केंद्र सरकार के मानकों के अनुसार ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार करें.

ममता सरकार में ‘फ्रीज’ फैसलों को शुभेंदु ने पलटा

शुभेंदु अधिकारी के इन फैसलों ने स्पष्ट कर दिया है कि बंगाल अब विकास और सुरक्षा के ‘डबल इंजन’ मॉडल पर चलने के लिए तैयार है. पहली ही बैठक में जिस तरह से पिछली सरकार के ‘फ्रीज’ किये गये फैसलों को पलटा गया है, उसने राज्य की नौकरशाही और राजनीति में हलचल बढ़ा दी है.

उज्ज्वला 3.0 योजना भी लागू होगी

राज्य में महिलाओं की शिक्षा और सशक्तीकरण के लिए ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ योजना और रियायती दरों पर खाना पकाने के रसोई गैस प्रदान करने वाली उज्ज्वला 3.0 योजना भी लागू की जाएगी। आरोप है कि ममता बनर्जी के पूर्व शासनकाल में राजनीतिक कारणों से इन सभी योजनाओं को राज्य के लोगों की पहुंच से बाहर रखा गया था।

महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा

पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 जून से बसों में महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा की शुरुआत की है. ये बीजेपी के चुनावी वादे का हिस्सा था.