ओडिशा सरकार ने दी एकीकृत बाल विकास सेवाओं के लिए 2,548 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी

April

07

/ 2021

आंगनवाड़ी सेवाओं के लिए भी 2,341.43 करोड़ रुपये मंजूर

भुवनेश्‍वर(khabargali)। ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार ने सोमवार को 2021-22 के लिए एकीकृत बाल विकास सेवाओं (ICDS) के लिए लगभग 2,548.37 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (APIP) को मंजूरी दी। मुख्य सचिव सुरेश चंद्र महापात्रा की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। APIP के अनुसार, आंगनवाड़ी सेवाओं के लिए 2,341.43 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जिसमें पूरक पोषण आहार और बच्चों के लिए एकसमान दवा किट, 11-14 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों की देखभाल के लिए 7.42 करोड़ रुपये और पोषण कार्यक्रम के लिए 199.53 करोड़ रुपये शामिल हैं। किशोर लड़की देखभाल योजना के प्रमुख घटकों में 300 दिनों के लिए 9.5 रुपये प्रति लड़की की दर से पोषण सहायता शामिल है।

इसके अलावा

सरकार से आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट की आपूर्ति, हेल्थ चेक-अप और रेफरल सेवाओं, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, ब्रिज कोर्स, कौशल प्रशिक्षण, जीवन कौशल शिक्षा, के माध्यम से औपचारिक स्कूली शिक्षा में शामिल होने के लिए स्कूली लड़कियों को मुख्यधारा के बाहर के प्रोजेक्ट के लिए प्रति 1.1 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं। जिसमें गृह प्रबंधन, परामर्श और मार्गदर्शन शामिल हैं। वहीं पोषण कार्यक्रम के तहत मुख्य गतिविधियों में आईईसी, व्यवहार परिवर्तन संचार, बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन और पुरस्कार, आंगनवाड़ी केंद्रों पर बनाए गए रजिस्टरों का डिजिटलीकरण और मोबाइल फोन के माध्यम से वास्तविक समय की जानकारी पर नज़र रखना शामिल है।

ICDS के तहत किया जा रहा कार्यान्वित

महिला और बाल विकास विभाग की प्रधान सचिव अनु गर्ग ने कहा कि वर्तमान में, राज्य और केंद्र सरकार के फंड शेयरिंग के साथ 338 ICDS परियोजनाओं के माध्यम से चार प्रमुख कार्यक्रमों अर्थात् साक्षी आंगनवाड़ी सेवाओं, पूरक पोषण, किशोरियों की योजना और पोशन को कार्यान्वित किया जा रहा है।

निदेशक (समाज कल्याण) अरबिंद अग्रवाल ने कहा कि लगभग 35.08 लाख बच्चों, 7.32 लाख गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और 13,082 किशोरियों को आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से सेवा दी जा रही हैं। जिला विशिष्ट योजनाओं के माध्यम से उच्च स्तर पर आंगनबाड़ियों को विकसित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, मुख्य सचिव ने विभाग को बच्चों के लिए सुरक्षित बिजली, शौचालय, पीने के पानी और खेलने की सुविधाओं के माध्यम से सीखने को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।