नई दिल्ली(khabargali)। मकान किराए पर लेने और देने की प्रक्रिया को सरल और आसान करते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मॉडल किरायेदारी कानून (मॉडल टेनेंसी एक्ट) को मंजूरी दी है. किरायेदार और मकान मलिक दोनों को समान अधिकार देने वाले इस कानून को सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी सुविधा के हिसाब से लागू कर सकेंगे.
