छत्तीसगढ़ कैबिनेट के 7 बड़े फैसले: AI मिशन, BEML प्लांट, WAMIS सिस्टम और ग्रामीण सड़क योजना को मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक, डिजिटल गवर्नेंस, औद्योगिक निवेश, ऊर्जा और ग्रामीण विकास से जुड़े कई अहम निर्णय

रायपुर (खबरगली ) मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, डिजिटल गवर्नेंस, औद्योगिक निवेश, आधारभूत संरचना और वित्तीय प्रबंधन को नई दिशा देने वाले कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन, BEML मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, WAMIS डिजिटल सिस्टम, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना, ADB अनुदान परियोजना, State Single Nodal Agency (S-SNA) मॉडल तथा CSPGCL के बॉन्ड जारी करने जैसे अहम प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की।

500 करोड़ रुपये का छत्तीसगढ़ AI मिशन, 100 AI डेटा लैब और 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन को मंजूरी दी है। पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपये की लागत से संचालित होने वाले इस मिशन का उद्देश्य राज्य में सुशासन, डिजिटल अर्थव्यवस्था, नई तकनीक और कौशल विकास को बढ़ावा देना है। 

AI मिशन की प्रमुख बातें

100 AI डेटा लैब स्थापित होंगी। 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। 300 से अधिक AI स्टार्टअप्स को सहायता मिलेगी। 6 लाख विद्यार्थियों को AI प्रशिक्षण दिया जाएगा। 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को AI आधारित प्रशिक्षण मिलेगा। शासन के लिए 50 से अधिक AI आधारित सेवाएं विकसित की जाएंगी। यह मिशन भारत सरकार के IndiaAI Mission के अनुरूप राज्य को भविष्य उन्मुख डिजिटल राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

 छत्तीसगढ़ में लगेगा पहला BEML हैवी अर्थ मूविंग इक्वीपमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट

कैबिनेट ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को रियायती दर पर भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह राज्य का पहला Heavy Earth Moving Equipment Manufacturing Plant होगा।

क्या होंगे फायदे?

बड़े औद्योगिक निवेश को मिलेगा बढ़ावा। स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। MSME सेक्टर को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ विनिर्माण क्षेत्र में नई पहचान बनाएगा। 

PWD में लागू होगा WAMIS डिजिटल सिस्टम

लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्यों के पूर्ण डिजिटल प्रबंधन के लिए वर्क्स एंड अकाउंट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (WAMIS) के प्रथम चरण को मंजूरी दी गई है।

WAMIS से होंगे ये बदलाव

ई-प्राक्कलन ई-प्रोक्योरमेंट ई-मेजरमेंट बुक (e-MB) ऑनलाइन बिल भुगतान लेखा प्रबंधन गुणवत्ता की रियल-टाइम निगरानी इस प्रणाली को सी-डैक (C-DAC), पुणे द्वारा विकसित किया गया है।

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के नियमों में बड़ा बदलाव

कैबिनेट ने ग्रामीण सड़क निर्माण संबंधी दिशा-निर्देशों में संशोधन को मंजूरी दी है। 

प्रमुख संशोधन ग्रामीण गलियों में सीसी सड़क और नाली निर्माण शामिल। सड़क निर्माण से पहले मनरेगा से मिट्टी कार्य की अनिवार्यता समाप्त। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बाहर सभी ग्रामीण मार्ग पात्र होंगे। आवश्यकता अनुसार नाबार्ड, खनिज न्यास एवं अन्य स्रोतों से वित्त उपलब्ध कराया जाएगा। 

अंजोर विजन 2047 के लिए ADB देगा 15 करोड़ रुपये का अनुदान

कैबिनेट ने Asian Development Bank (ADB) से 15 करोड़ रुपये के पूर्ण अनुदान वाली "Anjor LIGHT" तकनीकी सहायता परियोजना को मंजूरी दी।

परियोजना की मुख्य विशेषताएं

अवधि: 1 दिसंबर 2026 से 30 नवंबर 2029 राज्य सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं। PPP मॉडल को बढ़ावा। सार्वजनिक वित्त प्रबंधन मजबूत होगा। क्लाइमेट रेजिलिएंट परियोजनाओं का विकास। PMU की स्थापना।

राज्य योजनाओं में लागू होगा State Single Nodal Agency (S-SNA) मॉडल

मंत्रिपरिषद ने राज्य योजनाओं के लिए State Single Nodal Agency (S-SNA) मॉडल लागू करने का निर्णय लिया। H3: नई व्यवस्था से होंगे ये लाभ योजनाओं की राशि का केंद्रीकृत प्रबंधन। सीधे हितग्राहियों एवं वेंडरों को भुगतान। रियल-टाइम मॉनिटरिंग। वित्तीय अनुशासन मजबूत होगा। गबन और बैंकिंग धोखाधड़ी की संभावना कम होगी। नकदी प्रबंधन अधिक प्रभावी बनेगा।

CSPGCL जारी करेगी 200 करोड़ रुपये तक के बॉन्ड

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (CSPGCL) को 200 करोड़ रुपये तक के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCD)/बॉन्ड जारी कर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी है।

इससे क्या होगा?

ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा। विद्युत अवसंरचना को मजबूती मिलेगी। कंपनी के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना आसान होगा। राज्य सरकार भुगतान गारंटी प्रदान करेगी।

 छत्तीसगढ़ कैबिनेट के फैसलों से विकास को मिलेगी नई गति

कैबिनेट के इन सात बड़े निर्णयों से छत्तीसगढ़ में डिजिटल गवर्नेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, औद्योगिक निवेश, ग्रामीण सड़क विकास, ऊर्जा अवसंरचना, वित्तीय पारदर्शिता और सुशासन को नई दिशा मिलेगी। सरकार का मानना है कि इन फैसलों से राज्य में रोजगार, निवेश और विकास की रफ्तार तेज होगी तथा भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशासनिक व्यवस्था और अधिक आधुनिक एवं जवाबदेह बनेगी।