रायपुर (खबरगली) भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद पिछले दो दिनों से कांग्रेस ने जिस तरह देश और प्रदेश में झूठा नैरेटिव सेट करके जनमानस में भ्रम फैलाने का काम किया है, वह कोई नई बात नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव से कांग्रेस इसी तरह झूठ फैलाने का काम कर रही है। देव ने कहा कि ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस धरना-प्रदर्शन कर रही है, वह एक राजनीतिक दल के तौर पर कांग्रेस का अधिकार तो है, लेकिन जिस कांग्रेस पर जमीन और सरकारी फण्ड लूटने का आरोप है, वह कांग्रेस उस विषय को लेकर जब धरना-प्रदर्शन करे तो आश्चर्य होता है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष देव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि इस मामले में ईडी ने एक लम्बी जाँच प्रक्रिया से गुजरकर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम शामिल हैं। यह निश्चित है कि इस मामले में कांग्रेस का देश को झकझोर देने वाला षड्यंत्र उजागर हुआ है। अब इस मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाने और न्यायपालिका पर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस ने अब धरना प्रदर्शन को अपराध संरक्षण का हथियार बना लिया है। पर यह नहीं भूला जाना चाहिए कि कांग्रेस को किसी भी सूरत में जमीन और फंड लूटने का अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जाँच एजेंसियाँ स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं।
देव ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी बेल पर हैं। उन्होंने पूरी कार्रवाई को खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। सिर्फ यही राहत मिली कि आप खुद कोर्ट में अपीयर न होकर अपने वकील के माध्यम से अपीयर हो सकते हैं। यह मामला पिछले कई सालों से चल रहा है, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए।
कांग्रेस से किरण देव के 5 सवाल
1. जहाँ कानून अपना काम कर रहा है, वहाँ कांग्रेस धरना-प्रदर्शन क्यों करना चाहती है?
2. क्या गांधी परिवार पर कोई कानून लागू नहीं होता?
3 क्या गांधी परिवार के लोग देश के कानून से बड़े है?
4. जब मामला कोर्ट में चल रहा है तो प्रदर्शन करना क्या संविधान और कोर्ट की अवमानना नहीं है? गांधी परिवार के ऊपर अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो क्या उनके खिलाफ जाँच पर पाबंदी है?
5.गांधी परिवार के लोग प्रदर्शन करवाकर क्या न्याय पालिका पर दवाब डालना चाहते है? क्या यह संवैधानिक है?
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