अगले तीन वर्षों के भीतर माओवादी खतरे से मुक्त करने की जरूरत- अमित शाह

राज्य पुलिस सुरक्षा कमियां पूरी करे, नक्सलियों की फंडिंग के रास्तों को बंद करे

केंद्रीय गृह मंत्री ने वामपंथी उग्रवाद की समीक्षा की, विस्तृत रोडमैप बनाने कहा

रायपुर ( khabargali) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद की स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह सचिव, निदेशक (आईबी), मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़, महानिदेशक, सीआरपीएफ और डीजीपी, छत्तीसगढ़ सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया कि जम्मू-कश्मीर, उत्तर पूर्व और वामपंथी उग्रवाद में तीन आंतरिक सुरक्षा स्थितियों में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया है, हिंसा में लगभग 75% की कमी और भौगोलिक बाधा में लगभग 80% की कमी आई है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम अब उत्तर पूर्व के लगभग 80% क्षेत्रों से हटा लिया गया है। वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में हुई प्रगति की सराहना करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित भौगोलिक क्षेत्रों और हिंसा दोनों में उल्लेखनीय कमी आई है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सुरक्षा बलों और सभी केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के संयुक्त प्रयासों के कारण, वामपंथी उग्रवाद की समस्या अनिवार्य रूप से छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों तक ही सीमित है। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों को अगले तीन वर्षों के भीतर माओवादी खतरे से मुक्त करने की जरूरत है। इस संदर्भ में, उन्होंने सभी संबंधित हितधारकों द्वारा एक विस्तृत रोडमैप तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया, विशेष रूप से वामपंथी उग्रवाद को बनाए रखने वाले संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के लक्ष्यीकरण से संबंधित।

इसके अलावा, केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य पुलिस को शेष सुरक्षा कमियों को भरने, व्यापक जांच सुनिश्चित करने, अभियोजन की बारीकी से निगरानी करने, वित्त धाराओं को रोकने और खुफिया नेतृत्व वाले ऑपरेशन जारी रखने का निर्देश दिया। उन्होंने मल्टी-एजेंसी सेंटर के माध्यम से साझा किए गए सभी इनपुट की समीक्षा करने और सत्यापित इनपुट को संचालित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

केंद्रीय गृह मंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार की संतृप्ति कवरेज की आवश्यकता पर बल दिया। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में योजनाएं और निकटवर्ती क्षेत्रों के गांवों में इन योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बल शिविरों का उपयोग। उन्होंने उल्लेख किया कि गृह मंत्रालय को छत्तीसगढ़ में अत्यधिक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में धन के आवंटन और इसके उपयोग दोनों में लचीला होना चाहिए।

उन्होंने वास्तविक अधिकारों के बारे में सभी स्थानीय शिकायतों के सक्रिय और संवेदनशील प्रबंधन की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। इसके बाद, केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देश पर, केंद्रीय गृह सचिव द्वारा अत्यधिक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के कलेक्टरों और एसएसपी के साथ एक विस्तृत बातचीत की गई।