नयी दिल्ली (khabargali) केन्द्र सरकार ने अपने पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) मसौदा 2020 की अधिसूचना पर आपत्तियां दर्ज कराने और सुझाव देने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने का जो फैसला लिया है उस पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज सोमवार को कहा कि उसे लेकर ''अस्पष्टता'' है और यह जनता के लिये ''अनुचित'' है।
