कांग्रेस का “शहरी जन घोषणा पत्र 2019 “..जानें आपके लिए क्या है इस चुनावी पिटारे में

शहरी सत्ता के लिए कांग्रेस लाएगी 10 नई योजनाएं..घर पहुंच मिलेगा 100 से ज्यादा इन शासकीय सेवाओं का लाभ

रायपुर (khabargali) भूपेश सरकार के एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में राजीव भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 21 दिसंबर को होने वाले नगरीय निकाय चुनावों के मद्देनजर  “शहरी जन घोषणा पत्र 2019 “ जारी कर दिया है। जानें आपके लिए क्या-क्या है इस चुनावी पिटारे में..। कांग्रेस ने इसे जन घोषणा पत्र नाम दिया है।  इस दौरान प्रदेश के मंत्री शिव डहेरिया, टीएस सिंहदेव समेत अन्य मंत्री व कांग्रेस नेता उपस्थित थे। इसमें 10 प्रमुख बिंदुओं को शामिल किया गया है। आपको बता दे कि एक दिन पहले ही भाजपा 36 बिंदूओं वाला अपना संकल्प पत्र जारी कर चुकी है। 

 कांग्रेस के वादों के पिटारे में यह भी 

कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत लोगों को घर पहुंच सौ से अधिक शासकीय सेवाएं मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा  इंदिरा गांधी हरित अभियान, जवाहर जिम योजना, राजीव गांधी ज्ञानोदय केंद्र, महात्मा गांधी शहरी सम्मान पुरस्कार आदि का जिक्र भी है।

कांग्रेस की प्रमुख योजनाएं

मुख्यमंत्री मितान योजना: इसके तहत  ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, बिजली बिल, पेंशन, राजस्व, अभिलेख प्राप्ति, जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बिजली बिल, पेंशन, राजस्व अभिलेख प्राप्ति आदि को लोगों को उनके घर पहुंचाकर दिया जाएगा।
इंदिरा गांधी हरित अभियान: इसके तहत शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण, शहरी बाड़ी एवं ऑक्सीजोन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मिशन मोड पर काम किया जाएगा।
जवाहर जिम योजना: शहरी क्षेत्रों मेंं इसके माध्यम से सर्वसुविधायुक्त जिम की स्थापना की जाएगी।
राजीव गांधी ज्ञानोदय केंद्र : प्रत्येक निकाय के चिह्नित वार्डों में राजीव गांधी ज्ञानोदय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसमें ऑनलाइन रीडिंग जोन तथा पाठन हेतु वाचनालय की सुविधा होगी।
महात्मा गांधी शहरी सम्मान पुरस्कार: शहर स्तर पर स्थानीय प्रतिभाओं व विभूतियों को सम्मान देने हेतु यह पुरस्कार प्रारंभ किया जाएगा।
तालाबोंं पर होंगी ये व्यवस्थाएं : धार्मिक कार्यक्रमों के लिए विसर्जन कुड का निर्माण किया जाएगा। घाटों में महिलाओं के लिए चेंजिंग रूप बनाए जाएंगे।
पौनी पसारी योजना : पौनी पसारी योजना में महिलाओंं को प्राथमिकता दी जाएगी।
चलित ठेले वाले व्यवसायियों के लिए:  चलित ठेले वाले व्यवसायियों के लिए वार्डों के प्रमुख स्थानों पर वेंडिग जोन स्थापित किए जाएंगे।
चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि में वृद्धि :  नगरीय निकायों को शासन की ओर से प्रदान की जाने वाली चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि में वृद्धि की जाएगी।
साफ सफाई  : घर-घर से कचरा उठाने के लिए क्लीन सिटी योजना का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। बड़े शहरों में अत्याधुनिक मशीनों से मेकनाईज्ड स्वीपिंग की जाएगी। नालियों की सफाई हेतु नवीन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।
नालियों से बहकर जनस्रोतों में जाने वाले कचरे को रोकने के लिए जालियां लगाई जाएंगी।
भू अधिकार एवं आवास : 19 नवंबर 2018 के पूर्व केे कब्जाधारकों को भू स्वामित्व अधिकार प्रदान किया जाएगा। एलआईजी की परिभाषा में परिवर्तन किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग आवासीय परियोजनाओं का लाभ ले सकेें। बिल्डर्स से हर कॉलोनी में भूखंड या मकान निम्र आय वर्ग वालों के लिए सुरक्षित रखवाए जाएंगे।
प्रशासनिक कसावट : सामुदायिक भवनों की ऑनलाइन बुकिंग की योजना अगले तीन माह में समस्त शहरों में लागू होगी। संपत्तिकर, समेकित कर एवं जल उपभोक्ता शुल्क के घर बैठे भुगतान की सुविधा दी जाएगी। छह माह में सभी शहरों में ऑनलाइन भवन अनुज्ञा की सुविधा दी जाएगी। नगरीय निकायों के परफॉर्मेंस मानिटरिंग हेतु आम नागरिकों को डेशबोर्ड उपलब्ध कराया जाएगा।
टैंकर मुक्त शहर : आगामी ग्रीष्म ऋतु में सभी शहर टैंकर मुक्त घोषित हो जाएंगे। एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के हर घर को मीटरयुक्त नल कनेक्शन के जरिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।