राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क वैक्सीन दी जायेगी
नई दिल्ली/ रायपुर (khabargali) कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला लिया है। ऐसे में इस दायरे में आने वाले लोग शनिवार यानी 24 अप्रैल से कोविन ऐप पर अपना पंजीकरण करा सकेंगे। जानकारी के मुताबिक, अगले 48 घंटे में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए कोविन प्लैटफॉर्म पर पंजीकरण शुरू हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल में ही घोषणा की है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगो के कोरोना वैक्सिनेशन का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा ।
गौरतलब है कि भारत इस वक्त खतरनाक कोरोना महामारी से जूझ रहा है। हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 3.14 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए।
सीएम बघेल ने लिखा पीएम मोदी को खत, कोरोना वैक्सीन हेतु ली जाये समान दर
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ में 18 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी नागरिकों के लिये वैक्सीन की राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क व्यवस्था करते हुए बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन कार्यक्रम संचालित करने हेतु वृहद कार्य योजना तैयार करने हेतु आवश्यक जानकारी प्रदान करने की मांग की है। उन्होंने मांग की है कि वैक्सीन के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों से समान दरें ली जाएं। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने पत्र में उल्लेख किया है कि भारत सरकार के 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के 1 मई 2021 से वैक्सीनेशन किये जाने के निर्णय के परिपेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार से प्राप्त होने वाली वैक्सीन के अतिरिक्त शेष 18 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी नागरिकों के लिये वैक्सीन की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क की जायेगी। बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन कार्यक्रम संचालित करने हेतु वृहद कार्य योजना तैयार करना आवश्यक है। 1 मई 2021 आने में 9 दिनों से भी कम समय शेष है। अतः भारत सरकार की ओर से राज्य को माहवार प्रदाय की जाने वाली वैक्सीन की संख्या, सीरम इन्स्टीट्यूट एवं भारत बायोटेक द्वारा राज्य को माहवार उपलब्ध करायी जाने वाली वैक्सीन की अनुमानित संख्या, सीरम इन्स्टीट्यूट एवं भारत बायोटेक द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार को उपलब्ध करायी जाने वाली वैक्सीन की दरों के संबंध में भारत सरकार से त्वरित जानकारी अपेक्षित है।
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